अयोध्या पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले योगी सरकार ने जारी किया ये फरमान

अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने से पहले यूपी सरकार लगातार सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त कर रही है. इसी क्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ (CM Yogi Adityanath) ने गुरुवार को यूपी के सभी डीएम और एसएसपी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि भड़काऊ सोशल मीडिया पोस्ट पर तत्काल कार्रवाई करें.

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सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि अयोध्या फैसले को लेकर जनता, नेताओं और धार्मिक गुरुओं के साथ सभी से संवाद लगातार बनाए रखें. अलग-अलग धर्म के गुरुओं के साथ भी संवाद बनाए रखें. अयोध्या फैसले को लेकर कंट्रोल रूम जो बने हैं उसमें सही सूचनाएं प्रेषण की जाए. उन्होंने आगे कहा कि लखनऊ समेत हर जनपद में कंट्रोल रूम राउंड द क्लॉक चलेगा, छोटी से छोटी घटनाओं को देखें और उचित कार्यवाही करें.

Lucknow: CM Yogi Adityanath held a meeting over the law and order situation in the state, today. UP DGP, State Chief Secretary, State Home Secretary and other senior officials were present in the meeting. CM also held meeting with all district officials, via video conferencing. pic.twitter.com/mXWAKGsIE6

— ANI UP (@ANINewsUP) November 7, 2019

सीएम योगी ने डीएम और एसएसपी को निर्देश दिए हैं कि फूट पेट्रोलिंग के साथ जिलों में पीस कमेटी मीटिंग निरंतर की जाएं, डायल 112 को लेकर जनता को जागरूक किया जाए. अराजकता फैलाने वालों को चिन्हित कर उन्हें पाबंद किया जाए, उसके बाद भी न मानने पर उन पर कठोर कार्रवाई की जाएं. साथ ही वातावरण खराब करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएं. बोर्डिंग एरिया में चेकपोस्ट के जरिये संघन चेकिंग की जाएं.

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बता दें कि राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले से पहले केंद्र सरकार ने सभी राज्यों से अलर्ट रहने और संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है. अधिकारियों ने गुरुवार को यह जानकारी दी. गृह मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश और खासतौर पर अयोध्या में सुरक्षा तैनाती के लिए अर्द्धसैनिक बलों के 4,000 जवानों को भेजा है.

गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक आम परामर्श जारी किया गया है, जिसमें उन्हें सभी संवेदनशील इलाकों में पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों को तैनात करने को कहा गया है. यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि देश में कहीं भी, किसी भी स्थान पर कोई अप्रिय घटना नहीं हो. उत्तर प्रदेश में कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मंत्रालय ने अर्द्धसैनिक बलों की 40 कपंनियां राज्य में भेजी है. अर्द्धसैनिक बलों की एक कंपनी में करीब 100 जवान होते हैं. अयोध्या मामले में उच्चतम न्यायालय का फैसला 17 नवंबर से पहले आने की संभावना है.