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बढ़ती जनसंख्‍या पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, अगर आपके दो बच्‍चे हैं तो आपके लिए है बुरी खबर

उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्‍या नियंत्रण को लेकर कठोर कानून बनाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यूपी में रहने वाले किसी व्‍यक्‍ति के दो बच्‍चे हैं तो उसके लिए बुरी खबर है.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Mishra | Updated on: 06 Mar 2020, 10:34:04 AM
Yogi Adityanath

बढ़ती जनसंख्‍या पर योगी सरकार की टेढ़ी नजर, आपके दो बच्‍चे हैं तो.... (Photo Credit: ANI Twitter)

नई दिल्‍ली:

पिछले साल 15 अगस्‍त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने जनसंख्‍या विस्‍फोट पर लगाम कसने की बात कही थी. पिछले कई माह से मोदी सरकार द्वारा जनसंख्‍या नियंत्रण को लेकर बिल लाने की बात भी कही जा रही है. इस बीच खबर है कि उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार जनसंख्‍या नियंत्रण को लेकर कठोर कानून बनाने जा रही है. मीडिया रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि यूपी में रहने वाले किसी व्‍यक्‍ति के दो बच्‍चे हैं तो उसके लिए बुरी खबर है. ऐसे लोगों को सामाजिक कल्‍याण योजनाओं या पंचायत चुनाव में भाग लेने पर रोक लग सकती है.

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कई राज्‍यों की पॉलिसी का हो रहा अध्‍ययन 

योगी सरकार के स्‍वास्‍थ्‍य मंत्री जयप्रताप सिंह ने कहा, जनसंख्‍या नीति जल्‍द ही घोषित की जाएगी. इससे पहले अन्‍य राज्‍यों की जनसंख्‍या नीतियों का अध्‍ययन किया जा रहा है. हम सबसे अच्‍छी जनसंख्‍या नीति लेकर आएंगे.' जयप्रताप सिंह ने यह भी कहा, विशेषज्ञों का दल मसौदा पर काम कर रहा है. इससे पहले साल 2000 में जनसंख्‍या नीति की समीक्षा की गई थी. 

राज्‍य सरकार का मानना है कि दक्षिण भारत के राज्‍य जनसंख्‍या नियंत्रण करने में सफल हो गए हैं, जबकि उत्‍तर भारत के राज्‍य इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं. यहां तक कि राजस्‍थान और मध्‍य प्रदेश ने ज्‍यादा बच्‍चे वालों को सुविधाएं देना कम कर दिया है. इन राज्‍यों में जिनके दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें पंचायत चुनाव लड़ने की मनाही है. यूपी की योगी सरकार भी इस नीति को अपनाने पर बल दे रही है.

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सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से वंचित करने पर भी विचार

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, यह भी कहा जा रहा है कि जिनके दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से भी वंचित करने पर विचार किया जा रहा है. एक अधिकारी के अनुसार, 'यह बहुत कठिन फैसला है, कई राज्‍य जिन सरकारी कर्मचारियों के दो से ज्‍यादा बच्‍चे हैं, उन्‍हें स्‍कूल फीस और भत्‍ते रिम्‍बर्स नहीं करते.

First Published : 06 Mar 2020, 10:19:08 AM

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