योगी सरकार का बड़ा फैसला, मदरसों के छात्रों को दी जाएगी NCC की ट्रेनिंग, उलेमाओं ने कही ये बात
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. यह फैसला मदरसों को मॉर्डन बनाने के लिए लिया गया है. अब मदरसों में NCC और स्काउट गाइड की यूनिट तैनात की जाएगी.
highlights
- योगी सरकार इससे पहले मदरसों में लागू कर चुकी है NCERT की किताबें
- प्रदेश भर में संचालित किए जा रहे हैं 500 से ज्यादा मदरसे
- बेहतर शिक्षा के साथ स्वास्थ्य के लिए हुआ फैसला
लखनऊ:
मदरसों के आधुनिकीकरण और शिक्षा के स्तर में सुधार को लेकर बेहद सजग नजर आ रही योगी सरकार ने इस ओर एक और बड़ा फैसला लिया है. ये फैसला न सिर्फ मदरसों के मॉडर्नाइजेशन की कड़ी में अगला कदम है, बल्कि मदरसे के छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए भी बेहद अहम कदम साबित होने जा रहा है.
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योगी सरकार के इस नए फैसले के बाद अब मदरसों में भी होगी NCC और स्कॉउट गाइड की ट्रेनिंग दी जाएगी. यूपी के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री लक्ष्मीनारायण चौधरी के मुताबिक ऐसा करने के पीछे योगी सरकार का उद्देश्य मदरसों के छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के साथ-साथ फिजिकल ट्रेनिंग के जरिए उनका शारीरिक विकास करना है.
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स्कॉउट गाइड के जरिए छात्रों में सेवाभाव पैदा करने का भी है. गौरतलब है कि इससे पहले भी योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए कई कदम उठा चुकी है और इसी के तहत मदरसों में NCERT का सिलेबस भी लागू किया जा चुका है.
अब इस नए फैसले के मदरसों में लागू होने के बाद छात्रों को मिलने वाले NCC और स्कॉउट गाइड के सर्टिफिकेट से उन्हें नौकरियों में भी फायदा होगा. यही वजह है कि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी योगी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है.
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मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली का मानना है कि इस फैसले से मदरसों के छात्रों को मिलने वाली फिजिकल ट्रेनिंग से उनका शारिरिक विकास होगा. यूपी सरकार के नए नियम के मुताबिक मदरसों में भी NCERT की किताबें पढ़ाई जाएंगी.
मदरसा बोर्ड की परीक्षाएं भी यूपी बोर्ड के साथ करवाई जाएंगी. यूपी के मदरसों में NCERT की किताबें राज्य सरकार द्वारा मुफ्त में बांटी जाएंगी. यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद विरोधियों का आरोप है कि मदरसों पर बीजेपी टेढ़ी निगाह रखे है. हालांकि योगी सरकार ने इसे सबका साथ सबका विकास बताकर विरोधियों को जवाब दिया था.
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उत्तर प्रदेश में इस समय 500 से ज्यादा मदरसा संचालित किए जा रहे हैं. इन सभी मदरसों में हजारों की संख्या में छात्र पढ़ते हैं. राज्य सरकारें अलग से लिए मदरसे का बजट बनाती हैं. इसके साथ ही सैलरी और स्कूल का खर्च भी राज्य सरकार देती है.
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