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उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने मकोका की तर्ज पर यूपीकोका लाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस कानून के आने से राज्य के माफिया और गैंग्स्टर्स पर नकेल लगाने में मदद मिलेगी।
यूपी सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थ नाथ ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद जानकारी दी कि कैबिनेट की नामंज़ूरी के बाद इस बिल को गुरुवार को विधानसभा में पेश किया जाएगा।
इस कानून के तहत अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उस मामले की सुनवाई के लिए विशेष अदालतें गठित की जाएगी।
सिद्धार्थ नाथ ने कहा, 'यूपीकोका बिल को कैबिनेट में मंजूरी मिल गई है और अब इसे विधानसभा में पेश किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इससे भू-माफिया, खनन माफिया और संगठित अपराध पर रोक लगेगी।'
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साल 2007 में बीएसपी की मायावती सरकार यूपीकोका कानून लाने की कोशिश की था लेकिन केंद्र की तत्कालीन यूपीए सरकार इसे मंजूरी नहीं दी थी।
इसके अलावा कैबिनेट ने 2017-18 के अनुपूरक बजट को भी मंज़ूरी दी है। बैठक में 16 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जिसमें वक्फ अधिकरण रामपुर का नाम बदलने और उत्तर प्रदेश सूचना प्रद्योगिकी और स्टार्टअप के संबधिंत नीति बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है।
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Source : News Nation Bureau