योगी ने आर्थिक पैकेज के लिए फिर जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार, कही यह बात
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसार व्यक्त किया है.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) ने एक बार फिर आर्थिक पैकेज के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसार व्यक्त किया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि वैश्विक महामारी से देश को उभारने के लिए जिस प्रकार के पैकेज की घोषणा की गई है, उसके लिए मैं प्रधानमंत्री का आभारी हूं और वित्त मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं. उन्होंने कहा कि 20 लाख करोड़ रुपये का जो पैकेज आया है, यह आत्मनिर्भर भारत (Atmanirbhar Bharat) बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है.
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मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि भारत जैसे कृषि प्रधान देश में किसानों को ध्यान में रखकर जो 1 लाख करोड़ रुपये कृषि क्षेत्र पर खर्च करने की जो घोषणा हुई है, कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर को एक नई दिशा देने के लिए यह कदम उठाया गया है. प्रवासी मजदूरों पर उन्होंने कहा, 'दूसरे राज्यों से लोग पैदल चले आ रहे हैं, खेतों के माध्यम से,नदियों के माध्यम से,पहाड़ों के माध्यम से प्रदेश में आ रहे हैं, इसीलिए मैं अपील करूंगा कि अभी तक 12,50,000 से अधिक लोगों को सम्मानजनक तरीके से प्रदेश में लेकर आई है, पैदल न चलें, हम सबको सुरक्षित लेकर आएंगे.'
इससे पहले मुख्यमंत्री ने टीम-11 के साथ बैठक में निर्देश दिए कि वे यह सुनिश्चित करें कि कोई भी प्रवासी कामगार/श्रमिक पैदल अथवा बाइक से यात्रा न करने पाए. इसके लिए प्रत्येक जनपद के हर थाना क्षेत्र में एक टीम गठित करते हुए पैदल अथवा बाइक से यात्रा करने वाले प्रवासी कामगारों और श्रमिकों को रोका जाए. उन्होंने कहा कि ट्रक आदि असुरक्षित वाहनों से सवारी ढोने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.
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उन्होंने कहा, 'राज्य सरकार श्रमिकों के प्रति पूरी तरह संवेदनशील है. प्रवासी श्रमिकों को सुरक्षित उनके घर पहुंचाने के लिए राज्य सरकार व्यवस्था कर रही है. सभी अधिकारी और कर्मचारी प्रवासी कामगारों/श्रमिकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए इनकी हर सम्भव मदद करें.' उन्होंने कहा, 'प्रदेश की सीमा में प्रवेश करते ही प्रवासी श्रमिकों को सबसे पहले पेयजल एवं भोजन उपलब्ध कराया जाए. उसके बाद उनकी जांच करके उनके गंतव्य तक सुरक्षित और सम्मानजनक ढंग से पहुंचाया जाए. प्रवासी श्रमिकों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की जिम्मेदारी होगी. इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.'
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