मोदी सरकार के गाइडलाइंस के साथ 8 जून से यूपी को किया जाए UNLOCK,सीएम योगी ने दिए निर्देश

कोरोना वायरस की तबाही के बीच अब भारत खुलने लगा है. आबादी में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को भी खोलने की तैयारी हो रही है. 8 जून को यूपी में मोदी सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई चीजों को खोलने की तैयारी चल रही है.

News Nation Bureau
By Nitu Pandey

Updated on: 04 Jun 2020, 08:23 PM

नई दिल्ली:

कोरोना वायरस (Coronairus ) की तबाही के बीच अब भारत खुलने लगा है. आबादी में सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश को भी खोलने की तैयारी हो रही है. 8 जून को यूपी में मोदी सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप कई चीजों को खोलने की तैयारी चल रही है. गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi adityanath) ने अनलॉक1 (Unlock1) व्यवस्था के तहत 8 जून से शुरू होने वाली गतिविधियों को लेकर निदर्शेद दिए.

अनलॉक 1 को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर उच्च स्तरीय बैठक बुलाई. इस बैठक में 8 जून को शुरू की जाने वाली गतिविधियों को लेकर समीक्षा की. योगी आदित्यनाथ ने पुलिस महानिदेशक हितेश चंद्र अवस्थी को आदेश दिया कि पुलिस की तरफ से लगातार गश्ती की जाए.

सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से कराया जाए पालन

उन्होंने आगे निर्देश दिए कि लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कड़ाई से कराई जाए. कहीं भी भीड़ एकत्रित ना हो पाए. इसे लेकर सख्त कदम उठाए जाए.

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उन्होंने आगे कहा कि राजमार्ग और एक्सप्रेस-वे पर पुलिस रिस्पॉन्स वीइकल (पीआरवी) 112 के माध्यम से सघन गश्त सुनिश्चित की जाए. इसके साथ ही सुरक्षित यातायात पर ध्यान दिया जाए. कोरोना से बचने के लिए जो भी नियम बनाए गए हैं वो लोगों से पालन कराया जाए.

गरीबों और श्रमिकों के खाने पीने का इंतजाम कराया जाए

इसके साथ ही गरीबों के खाने पीने की व्यवस्था को लेकर सीएम योगी ने कहा कि आइसोलेशन सेंटर्स और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था को मजबूत किया जाए. सामुदायिक रसोई के जरिए श्रमिकों और जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचाया जाए.

राशन किट और एक हजार रुपए श्रमिकों को दी जाए

इसके साथ ही सीएम योगी ने अधिकारियों को आदेश दिए कि मजदूर अगर वो जांच में स्वस्थ्य पाए जाते हैं तो उन्हें राशन किट उपलब्ध कराते हुए क्वारंटीन रहने के लिए घर भेज दिया जाए. इसके साथ ही उन्हें एक हजार रुपए का भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराया जाए.

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इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिए कि सभी अस्पतालों में उपचार, स्वच्छता और सुरक्षा आदि के बेहतर प्रबंध किए जाए. जिलों में तैनात स्वास्थ्य विभाग के नोडल अधिकारियों की कोविड एवं अन्य अस्पतालों की निरीक्षण संबंधी रिपोर्ट्स की नियमित समीक्षा की जाए.