मंत्रियों का इनकम टैक्स अब सरकार नहीं भरेगी, वह खुद भरेंगे, कैबिनेट में इन प्रस्तावों पर मंजूरी

लखनऊ:

मंगलवार को उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. इनमें से सबसे अहम प्रस्ताव मंत्रियों के इनकम टैक्स को लेकर पास हुआ है. योगी सरकार ने 28 साल पुरानी मंत्रियों के इनकम टैक्स की व्यवस्था को खत्म कर दिया है. अभी तक मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकारी खजाने से भरा जाता था. लेकिन अब मंत्री खुद ही देंगे. आइए जानते हैं वो कौन से प्रस्ताव हैं जो कैबिनेट में पास हुए. 

ये प्रस्ताव हुए पास

• राजीव कुमार यादव उपनिदेशक सेवायोजन के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का प्रस्ताव पास हुआ. फेसबुक पर सरकार के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी के साक्ष्यों पर दोषी पाए जाने के बाद निर्णय लिया गया. निलंबित करके राजीव कुमार को रिवर्ट कर दिया गया है और उनके मूल पद पर भेजा गया है.
• जौनपुर में नए स्थापित मेडिकल कालेज के संचालन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. सोसाइटी गठन करके मेडिकल कालेज का संचालन किया जाएगा.
• सैफई आयुर्विज्ञान संस्थान इटावा में कर्मचारियों और अधिकारियों को SGPGI और AIIMS के बराबर वेतन भत्ते देने का प्रस्ताव पास हुआ.
• महात्मा गांधी की 150 वी जयंती पर खाकी वस्त्रों की फुटकर बिक्री पर 5 प्रतिशत की विशेष छूट देने संबंधी प्रस्ताव पर लगी मुहर.
• बेसिक शिक्षा विभाग में महानिदेशक के पद को सृजित करने संबंधी प्रस्ताव पर मुहर लगी.
• उत्तर प्रदेश दिव्यांग कल्याण विभाग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली के प्रख्यापान का प्रस्ताव पास हुआ.
• प्रदेश के सात नगर निगमों को राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के तहत स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित करने संबंधित प्रस्ताव पास.
• उत्तर प्रदेश दुकान एवं वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम 1962 की धारा 4 में संशोधन करने का प्रस्ताव पास.
• जौनपुर के बदलापुर विधानसभा में बस स्टैंड के लिए जमीन उपलब्ध कराने संबंधी प्रस्ताव पर लगी मुहर.
• मंत्रियों के इनकम टैक्स भुगतान करने के संबंध में कैबिनेट का प्रस्ताव पास हुआ. मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार नहीं भरेगी,मंत्री खुद भरेंगे.
• नोएडा इंटरनेशनल ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट जेवर के निर्माण हेतु चयनित कंसलटेंट प्राइस वॉटरहाउस कूपर द्वारा तैयार किए गए डॉक्यूमेंट आरक्यू कम आरएफपी एवं ड्राफ्ट कंसेशन में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पर मुहर लगी.
• बस्ती जिले के मुंडेरवा चीनी मिल में 3500 से 5000 टीडीसी क्षमता को बढ़ाया गया है. 27 मेगावाट का प्लांट बढ़ाया गया है. 30000 किसानों को फायदा और 5000 लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद. गोरखपुर पिपराईच  चीनी मिल में पहले 3500 टीडीसी थी जो अब 5000 होगी. सल्फर मुक्त चीनी बनेगी. 1250 टीडीसी जो गन्ने के जूस से एथनाल बनाएगी. अपने आप में यह पहली मिल होगी जो ऐसा करेगी. आबकारी विभाग की सम्पूर्ण कार्यविधि को ऑन लाइन किया जा रहा है जिसे आज अनुमति मिली. इसके जरिये जो भी हलचल होगी वह ऑनलाइन के माध्यम से ट्रेस किया जाता रहेगा. बार कोड के जरिये इसपर नजर रहेगी.
• खरीफ खरीद में मक्का के लिए मूल्य वृद्धि की गई है. पहले 1700 रुपये था जिसे अब 1760 रुपये किया गया है. साथ ही 20 रुपये ढुलाई का दिया जाएगा. 1 लाख मीट्रिक टन क्रय का लक्ष्य है. 15 जनवरी 2020 तक होगी 22 जिलो में  खरीद की जाएगी.
• स्थानीय लेखा परीक्षा द्वारा सम परीक्षा शुल्क लिया जाता था जिसे खत्म कर दिया गया है.
• उत्तर प्रदेश सचिवालय विधाई अधिकारी विभाग सेवा के नियमों में संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया है.
• बलराम पुर में  अटल बिहारी बाजपेई चिकित्सालय 6 एकड़ भूमि की व्यवस्था कर ली गई है, इसमे 85 करोड़ का खर्च आएगा.
• सात  नगर निगम  मेरठ, गाजियाबाद, अयोध्या, गोरखपुर, मथुरा वृन्दावन, शाहजहांपुर और फिरोजाबाद  को स्मार्ट सिटी के तौर पर विकसित किया जाएगा.