जिन जिलों में मिले 10 से ज्यादा कोरोना मरीज, उन्हें नहीं खोलेगी सरकार, योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश
मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी.
लखनऊ:
उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मरीजों की संख्या को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज टीम-11 के साथ बैठक की. इस दौरान निर्णय लिया गया कि जिन जनपदों में 10 से ज्यादा कोरोना वायरस (COVID-19) के मामले आए हैं, उन जनपद को नहीं खोला जाएगा. इसके अलावा मुख्यमंत्री ने संदिग्ध लोगों की टेस्टिंग अनिवार्य रूप से करने का आदेश दिया है. उत्तर प्रदेश गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने इस बात की जानकारी दी.
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अवनीश अवस्थी ने रविवार को लखनऊ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक 1084 कोरोना पॉजिटिव केस आए हैं, जिनमें से 959 एक्टिव केस हैं. उन्होंने बताया कि केंद्र से रैपिड टेस्टिंग किट मिली है और नोएडा से इसका स्टार्ट कर दिया गया है. किसी की बीमारी की पुष्टि के लिए नहीं, बल्कि सर्विलांस के लिए रैपिड टेस्टिंग किट का प्रयोग करेंगे. अवनीश अवस्थी ने कहा कि मेडिकल स्टॉफ को हर हाल में पीपीई किट उपलब्ध हो. बाहर से आने वालों को हर हाल में 14 दिन कोरेन्टीन किए जाने का भी निर्देश दिए हैं.
अवनीश अवस्थी ने यह भी बताया कि दूसरे राज्यों से आए 5 लाख श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए कमेटी 4 सदस्यीय गठित की है. कृषि उत्पादन आयुक्त कमेटी को हेड करेंगे और 4 प्रमुख सचिव भी कमेटी में रहेंगे. उन्होंने बताया कि रोजगार मेले का आयोजन भी लॉकडाउन के बाद होगा. समिति इस बात पर सुझाव देगी की रोजगार के ज्यादा अवसर कैसे पैदा हों.
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उन्होंने कहा कि 20 अप्रैल से उद्योगों को जो सशर्त अनुमति दी जानी है. उसपर मुख्यमंत्री ने बैठक रखी है. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के DM, SP और कमिश्नर के साथ मीटिंग होगी और जरूरी दिशा निर्देश दिए जाएंगे. अवनीश अवस्थी ने बताया कि अब तक 204 करोड़ से अधिक रुपये मुख्यमंत्री कोविड केयर फंड में आए हैं.
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