योगी कैबिनेट ने गौपालकों को दी बड़ी सौगात, कैबिनेट मीटिंग में 11 प्रस्तावों पर लगी मुहर

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक की. इस कैबिनेट बैठक में 11 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. कैबिनट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने इन फैसलों की जानकारी दी. फैसलों की जानकारी देने के बाद कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि 9 अगस्त को क्रांति दिवस के मौके पर 'ग्रीन अर्थ' की सोच को कारगर करने के लिए यूपी के सभी जिलों में उस दिन 22 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और सभी की जियोटैगिंग की जाएगी. इसी दिन कासगंज में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और प्रयागराज में सीएम योगी वृक्षारोपण करेंगे.

इन फैसलों पर लगी मुहर

1. यूपी कैबिनेट ने कश्मीर में धारा 370 खत्म करने को लेकर पीएम मोदी और अमित शाह का धन्यवाद देते हुए अभिनंदन प्रस्ताव पास किया.

2. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर के ग्रेटर नोएडा में स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य बजट से यूपीडेस्को को स्वीकृत अवमुक्त धनराशि पर आरोपित समस्त ब्याज माफ किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी मिली. 6 करोड़ 99 लाख रुपये का ब्याज माफ किया गया.

3. उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2019 में प्रथम संशोधन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

4. सहारनपुर मंडल आयुक्त भवन के निर्माण के लिए ग्राम विकास की भूमि राजस्व विभाग के पक्ष में स्थानांतरण किए जाने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ.

5. रिहंद जल विद्युत परियोजना क्षेत्र में 150 मेगावॉट की क्षमता के फ्लोटिंग सोलर पॉवर प्लांट स्थापित करने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ.

6. 'मुख्यमंत्री निराश्रित/गोवंश सहभागिता योजना' के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ. निराश्रित गोवंश को इच्छुक किसानों-पशुपालकों या अन्य किसी व्यक्ति को सुपुर्द किए जाने हेतु प्रस्ताव पास हुआ है. यूपी में अभी 523 पंजीकृत गौशाला हैं जिसे राज्य सरकार के द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है. इस योजना के प्रथम चरण में 1 लाख गोवंश को सुपुर्द किया जाना है. इस पर 109 करोड़ 50 लाख का खर्च अनुमानित है. डीएम और मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी की देखरेख में 30 रुपये प्रतिदिन प्रति गोवंश गौपालक-किसान को दिया जाएगा.

7. उत्तर प्रदेश सहकारिता ग्राम विकास बैंक लिमिटेड लखनऊ द्वारा नाबार्ड से ऋण आहरित करने हेतु शासन द्वारा नाबार्ड के पक्ष में स्वीकृत शासकीय गारंटी की अवधि 30 जून 2020 तक बढ़ाए जाने से संबंधित प्रस्ताव पर मुहर लगी.

8. यूपी में इलेक्ट्रिक व्हीकल की निर्माण नीति से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी मिली. 40 हज़ार करोड़ के निवेश की संभावना, 50 हज़ार लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद.

9. मृदा में सूक्ष्म तत्वों की कमी को दूर करने के लिए भूमि सुधार हेतु जिप्सम वितरण की योजना के क्रियान्वयन के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ.

10. राजकीय मेडिकल कॉलेज झांसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ से संबद्ध चिकित्सालयों में हाउसकीपिंग सेवाओं को आउटसोर्स किए जाने तथा उक्त चिकित्सालयों में स्वीपर के पूर्व से सृजित पदों में से 161 पदों को समर्पित एवं 313 पदों को संबंधित मेडिकल कालेज में हस्तांतरित किए जाने के संबंध में प्रस्ताव पास हुआ है.

11. देवारिया के जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज के तौर पर डवलप करने से संबंधित प्रस्ताव पास हुआ है. उप खनिज से संबंधित नियमावली 2019 में संशोधन का प्रस्ताव पास हुआ.