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योगी सरकार हुई सख्त, 22 पुलिस कर्मियों को भेजा अनिवार्य सेवानिवृत्ति का नोटिस

उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है. योगी सरकार ने वाराणसी के 22 सिपाहियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) का नोटिस जारी किया है.

News Nation Bureau | Edited By : Yogendra Mishra | Updated on: 08 Jul 2019, 01:27:53 PM
प्रतीकात्मक फोटो।

highlights

  • 22 सिपाहियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति
  • 3 दरोगाओं की रिपोर्ट आईजी को भेजी गई
  • 100 ज्यादा कर्माचारी-अधिकारी रडार पर

वाराणसी:  

उत्तर प्रदेश में भ्रष्ट कर्मचारियों और अधिकारियों पर शिकंजा कसने की शुरुआत हो गई है. योगी सरकार ने वाराणसी के 22 सिपाहियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति (कंपलसरी रिटायरमेंट) का नोटिस जारी किया है. इनके साथ ही तीन दरोगाओं की रिपोर्ट आईजी को भेज दी गई है. उन पर जल्द ही कार्रवाई हो सकती है.

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सूचना के मुताबिक भ्रष्ट पुलिसकर्मियों पर तेजी से कार्रवाई की जा रही है. माना जा रहा है कि कई अन्य पुलिस कर्मियों को भी जबरन रिटायरमेंट का नोटिस जारी किया जा सकता है. भ्रष्ट कर्मचारियों को जबरन रिटायरमेंट देने की कार्रवाई को देखते हुए केंद्र सरकार और दिल्ली की सरकार भी कुछ ऐसा ही करने का मन बना रही है.

200 से ज्यादा अधिकारियों पर हो चुकी है कार्रवाई

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने जीरो टॉलरेंस की नीति पर सख्ती से अमल करते भ्रष्टाचार के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की है. दो साल के भीतर अब तक 600 से ज्यादा अधिकारियों व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है. इनमें से 200 अधिकारियों को जबरन रिटायरमेंट दिया गया. वहीं 400 से ज्यादा अधिकारियों को बृहद दंड दिया गया है.

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यूपी सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा के मुताबिक योगी सरकार ने पिछले 2 सालों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्रवाई की है वह अब तक किसी सरकार ने नहीं की है. उन्होंने बताया कि 100 से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी अभी भी सरकार के रडार पर हैं.

First Published : 08 Jul 2019, 01:27:53 PM

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