गुजरात, महाराष्ट्र और झारखंड के बाद अब उत्तर प्रदेश में भी आर्थिक आधार पर 10 प्रतिशत आरक्षण वाला क़ानून लागू हो गया है. बता दें कि इस क़ानून के तहत सवर्ण जाति के लोग जो आर्थिक स्तर पर कमज़ोर हैं को आरक्षण मिलेगा. बता दें कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सवर्ण आरक्षण का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद गुजरात ने सबसे पहले इसे अपने राज्य में लागू किया. बाद में झारखंड और महाराष्ट्र ने भी इसे लागू कर दिया है.
गौरतलब है कि पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करने वाले इस कानून के तहत आर्थिक रूप से कमजोर सभी धर्म के सामान्य लोगों को सरकारी नौकरियों एवं शिक्षा में (निजी कॉलेजों समेत) 10% का आरक्षण मिलेगा. 7 जनवरी को केंद्रीय कैबिनेट ने गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने के वाले विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी थी. 8 जनवरी को इसे लोकसभा ने पारित कर दिया था.
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राज्यसभा से यह विधेयक 9 जनवरी पारित हुआ था. जिसके बाद 12 जनवरी को राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद इसे अधिसूचित कर दिया गया था.
Source : News Nation Bureau
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