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UP Budget 2020 Highlights : 5,12860.72 करोड़ का बजट हुआ पेश, पिछले साल से 6 प्रतिशत ज्यादा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना चौथा बजट (Uttar Pradesh Budget Live) पेश करेगी. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) सदन में बजट पेश करेंगे.

News Nation Bureau | Edited By : Yogendra Mishra | Updated on: 18 Feb 2020, 11:20:24 AM

लखनऊ:

UP Budget 2020 live: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज अपना चौथा बजट (Uttar Pradesh Budget Live) पेश कर रही है. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (Suresh Khanna) सदन में का भाषण दे रहे हैं. विशेषज्ञों की मानें तो यूपी सरकार अपने बजट 2020 (Uttar Pradesh Budget 2020) में युवाओं को दक्ष बनाकर उन्हें स्वरोजगार और नौकरियों के काबिल बनाने के लिए बजट में नई योजनाओं की घोषणा कर सकती है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की घोषणा को अमली जामा पहनाने के लिए दसवीं कक्षा से स्नातक तक के विद्यार्थियों के लिए इंटर्नशिप योजना शुरू होगी. रोजगार मुहैया कराने के लिहाज से उपयोगी मानी जा रही एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) योजना को सरकार शिद्दत से आगे बढ़ाएगी.

वित्त मंत्री पूरा बजट पढ़ चुके हैं.

एंटी भू माफिया टीम ने हजारों शिकायतों का किया निस्तारण.

वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट के दौरान ये पंक्तियां कहीं


भय के सब तटबंध तोड़ कर, जनता को जनता को विश्वास दिया है


रोकी अपराधों की आंधी, जन-जन को अहसास दिया है


भ्रष्टाचारी आतंकित हैं योगी की सरकार में


स्वच्छ पारदर्शी शासन का हमने सबल प्रयास किया है

पुलिस बल आधुनिकीकरण योजना हेतु 122 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है. विधि विज्ञान प्रयोगशाला ओं के निर्माण हेतु ₹60 करोड़ की व्यवस्था की गई है. सेफ सिटी लखनऊ योजना हेतु 97 करोड़ की व्यवस्था की गई है. उत्तर प्रदेश पुलिस फॉरेंसिक यूनिवर्सिटी की स्थापना हेतु ₹20 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

पुलिस विभाग की अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 650 करोड़ रुपए तथा आवासीय भवनों हेतु 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. नवसृजित जनपदों में आवासीय तथा अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजना हेतु 966 करोड रुपए की व्यवस्था. नहरों की क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं के निर्माण कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपए की व्यवस्था. ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रमों हेतु 3000 करोड़ रुपए की व्यवस्था. मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के नाम से क्रियान्वित किए जाने हेतु 216 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है.

राजघाट नहर परियोजना, वाटर सेक्टर रिस्ट्रक्चरिंग परियोजना तथा कनहर सिंचाई परियोजना हेतु क्रमशः 393 करोड रुपए, 295 करोड रुपए तथा 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है.

सरयू नहर परियोजना हेतु 1554 करोड रुपए, मध्य गंगा नहर द्वितीय चरण हेतु 1736 करोड़ रुपए, अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 252 करोड़ ₹65 लाख की व्यवस्था की गई है.

महिला एवं बाल कल्याण


बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतगर्त कन्या भ्रूण हत्या की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान 68 जनपदों में संचालित होगा. मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए एक हजार 200 करोड़  रुपये और निराश्रित महिला पेंशन योजनाओं के अंतगर्त निराश्रित महिलाओं और उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए 500 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाएगी. इस योजना के अंतगर्त एक हजार 432 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. वृद्ध एवं निराश्रित महिलाओं के पुनर्वास एवं जीवन यापन के लिए स्वाधार गृह योजना का संचालन किया गया है. राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 4 हजार करोड़ रुपये आवंटित किया गया है.

प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए 6240 करोड़ की व्यवस्था की गई है. स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण योजना हेतु 5791 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. मनरेगा योजना हेतु 4800 करोड रुपए की व्यवस्था की गई. 
श्यामा प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन योजना हेतु 175 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना हेतु 369 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु 1357 करोड़ रुपए की व्यवस्था. बुंदेलखंड विंध्य क्षेत्र तथा गुणवत्ता प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना हेतु 3300 करोड रुपए की व्यवस्था की गई. राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान योजना के लिए 458 करोड रुपए की व्यवस्था.

आवास एवं नगर विकास के लिए दिल्ली से मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का कार्य प्रगति में है. जिसके लिए 900 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. कानपुर मेट्रो रेल परियोजना के लिए 358 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है. आगरा मेट्रो रेल परियोजना के लिए 286 करोड रुपए की व्यवस्था की गई है. गोरखपुर तथा अन्य शहरों के लिए मेट्रो रेल हेतु प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं जिसके लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है. राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल की स्थापना हेतु 50 करोड़ की व्यवस्था की गई है.

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया. सरकार ने यूपी का 5,12860.72 करोड़ का बजट किया पेश किया. पिछले वित्तीय वर्ष 2019-20 के मुकाबले 33 हजार 159 करोड़ रुपये ज्यादा का बजट पेश हुआ. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने पिछले साल के मुकाबले इस बार साढ़े 6 फीसदी ज्यादा का बजट पेश किया . वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए योगी सरकार ने 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई विकास योजनाओं के वित्त पोषण के प्रस्ताव को बजट में शामिल किया है.

SGPGI के लिए 820 करोड़ रुपये व्यवस्था के लिए प्रस्तावित हैं.

प्रदेश के सभी 75 जिलों में शिविर लगाकर दिव्यांगजन को सुविधा देने के लिए 37 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है.

दिव्यांग पेंशन योजना के अंतर्गत 621 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

प्रदेश में निराश्रित और तलाकशुदा महिलाओ के लिए पेंशन की व्यवस्था की जा रही है. 500 रुपये महीने निराश्रित महिलाओ को दिए जाएंगे. बजट में 1432 करोड़ रुपये दिए गए. यूपी कैबिनेट ने निराषित महिलाओं के लिए पेंशन का प्रस्ताव पास किया था.

किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज का एक सैटेलाइट सेंटर बलरामपुर में स्थापित किया जा रहा है.

ग्रामीण मार्गों के निर्माण और चौड़ीकरण के लिए 2305 करोड़ और राज्य सड़क निधि के लिए 1 हज़ार करोड़ रुपये आवंटित किए गए.

अयोध्या एयरपोर्ट के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.


पुलिस विभाग के लिए 600 करोड़ रुपये आवंटित किए गए.


प्रतापगढ़, बस्ती, गोंडा और गोरखपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज बनेंगे.

आजमगढ़-अलीगढ़ में तीन नए राज्य विश्वविद्यालय बनेंगे.

प्रत्येक जिले में बनेंगे युवा हब.

अग्निशमन केंद्रों पर लगेंगे सोलर पावर प्लांट.

122 करोड़ रुपये पुलिस के अधुनिकीकरण के लिए आवंटित किए गए हैं.

कामकाजी महिलाओं को रात के 10 बजे से शाम 6 बजे तक घर पहुंचाने के लिए 112 नंबर पर सिर्फ कॉल करना पड़ता है. पुलिस इसके बाद उन्हें घर पहुंचाएगी. इन पीआरवी वैन में महिला सिपाही भी होती है.

लखनऊ और नोएडा में साइबर क्राइम थाने काम कर रहे हैं. प्रदेश में 16 और साइबर थाने बनाए जाएंगे.

डिफेंस कॉरीडोर के लिए जमीन चिन्हित कर ली गई है.

पिछले 3 सालों में कई अहम फैसले लिए गए.

नोएडा के जेवर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट के लिए 2 हजार रुपये आवंटित होंगे.

मेरठ से प्रयागराज तक देश के सबसे लंबे गंगा एक्सप्रेस वे का निर्माण कराया जाएगा.

1 ट्रिलियन डॉलर की ईकोनॉमी यूपी को बनाया जाएगा.

नीति आयोग की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का होगा गठन.

वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के नीति आयोग के गठन से विकास हुआ है.

5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख का बजट हुआ पेश.

कांग्रेस के विधायक काली पट्टी बांध कर विधानसभा पहुंचे.

सुरेश खन्ना ने कहा कि उत्तर प्रदेश भगवान बुद्ध, भगवान राम और भगवान श्रीकृष्ण की भूमि है.

सीएम योगी और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा पहुंचे.

11 बजे सदन में पेश होगा बजट.

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First Published : 18 Feb 2020, 09:47:29 AM