सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन राज्यों से की अपील, यूपी के नागरिकों का रखें ख्याल, व्यवस्था का खर्च हम देंगे

नई दिल्ली:

पूरे देश में 14 अप्रैल लॉकडाउन है. कोरोना वायरस (Coronavirus) की तबाही को रोकने के लिए सामाजिक चेन को तोड़ना बहुत जरूरी था. इसलिए पीएम मोदी ने लॉकडाउन की घोषणा कर दी. लेकिन लॉकडाउन के बाद अलग-अलग प्रदेशों में गए दिहाड़ी मजदूरों की रोजी रोटी बंद हो गई है. जिसकी वजह से वो पलायन कर रहे हैं. हालांकि यातायात के तमाम साधन बंद होने की वजह से वो बिना सोचे-समझे पैदल एक राज्य से दूसरे राज्य के लिए निकल पड़े हैं. हालांकि राज्य सरकारें ये कह रही है कि किसी को भी कही जाने की जरूरत नहीं है उन्हें भूखे नहीं रहने दिया जाएगा. बावजूद इसके लोग मान नहीं रहे हैं.

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (cm yogi adityanath) ने महाराष्ट्र, उत्तराखंड और हरियाणा सरकार से अपील की है कि वो अपने राज्य में रहने वाले यूपी के नागरिकों के लिए भोजन और रहने की व्यवस्था करें. हम व्यवस्थाओं का खर्च वहन करेंगे. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि हमने 12 राज्यों के लोगों के साथ समन्वय के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त किए हैं, जिनके लोग यूपी में रह रहे हैं.'

I've urged CMs of Maharashtra, Uttarakhand&Haryana to arrange food&lodging for citizens of UP living in their states. We will bear the cost of the arrangements. We've appointed nodal officers to coordinate with govts of 12 states whose people are living in UP: CM Yogi Adityanath pic.twitter.com/1c1xXSLJ1m

— ANI UP (@ANINewsUP) March 27, 2020

इसके साथ ही योगी सरकार ने कहा है कि बिहार और उत्तराखंड के जो लोग पैदल अपने राज्य जा रहे हैं उनके लिए यूपी में खास इंतजाम किए गए हैं. उनके खाने-पीने की व्यवस्था की जा रही है. साथ ही उन्हें उनके घर भी पहुंचाया जाएगा.

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यूपी सरकार ने 12 समितियों का किया गठन

लॉकडाउन में उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की सहूलियत के लिये राज्य सरकार ने गुरुवार को 12 समितियों का गठन किया. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को बताया कि कोरोना वायरस की दृष्टि से कार्ययोजना लागू हो चुकी है और सरकार ने उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं और जनता की सुविधा के नजरिये से आज 12 समितियां गठित की हैं. उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित पहली समिति अन्तर्राज्यीय मामलों, केन्द्र सरकार से संवाद बनाने, शिक्षा और सेवायोजन से जुड़े लोगों तथा अन्य राज्यों में कार्यरत लोगों से संवाद बनाने के लिये काम कर रही है.

दूसरी समिति का ये होगा काम 

दूसरी समिति प्रदेश में औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनायी गयी है.इसका काम प्रदेश के मजदूरों, औद्योगिक संस्थानों, शिक्षण संस्थाओं से जुड़े लोगों को सवेतन अवकाश सुनिश्चित कराना है. इसके अलावा श्रमिकों को उनका भरण-पोषण भत्ता समय पर दिलाना, ठेला, रिक्शा, खोमचे वालों इत्यादि को भी एक हजार रुपये भरण-पोषण भत्ता उपलब्ध कराना इसका काम है. हर जनपद में जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है कि जिन्हें किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है वे उन्हें एक हजार रुपये और खाद्यान्न उपलब्ध करायें.

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सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ की

इसके साथ ही सीएम योगी ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि समाज के विभिन्न तबकों द्वारा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 'गरीब कल्याण पैकेज' की घोषणा एक सराहनीय पहल है और हम उनके प्रति आभार प्रकट करते हैं। इस एक लाख 75 हजार करोड़ रुपये का यह पैकेज लॉक डाउन का सामना कर रहे 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के जीवन को नयी दिशा देगा.