कोटा से आने वाले UP के छात्रों को इन शर्तों का करना होगा पालन, तभी होगी घर वापसी
मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों को बसों में बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी.
लखनऊ:
Coronavirus (Covid-19): राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के छात्रों को घर लाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 200 बसें भेजी हैं. लेकिन इस महामारी (Coronavirus (Covid-19), Lockdown Part 2 Day 1, Lockdown 2.0 Day one, Corona Virus In India, Corona In India, Covid-19) से बचने के लिए सरकार ने कुछ शर्त रखी है. सभी छात्रों को इन शर्तों का पालन करना होगा. तभी वे लोग अपने घर आ सकते हैं. मुख्यमंत्री ने आदेश जारी करते हुए कहा कि छात्रों को बसों में बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग (Thermal Screening) होगी. इसके बाद उन्हें मास्क देकर बसों में बैठाया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसी भी बस में 35 से ज्यादा छात्र नहीं बैठेंगे. बसों में सुरक्षाकर्मी (Security Staff) भी मौजूद रहेंगे. कोटा पहुंचने के बाद बसों से आने वालों छात्रों को उनके इलाकों के अनुसार भेजा जाएगा. यह गाइडलाइंस जारी किया गया है. इसके बाद ही छात्रों को कोटा से लाया जाएगा.
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टीम-11 की बैठक में दिए कई निर्देश
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोकभवन में टीम 11 के साथ बैठक की. इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिए.
उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन के बाद श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया था. इसके फलस्वरूप प्रदेश की औद्योगिक इकाइयों में 512 करोड़ का भुगतान हो चुका है.
प्रदेश के करीब 24 लाख श्रमिकों को 1000 की राहत राशि का भुगतान हो चुका है.
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सभी को सहायता राशि तुरंत मिले
सीएम ने बचे हुए अन्य लोगों को भी युद्ध स्तर पर राहत राशि देने के निर्देश दिया है. मुख्यमंत्री ने सभी तरह के निर्माण कार्य में लगे पंजीकृत श्रमिकों, फेरी नीति से आच्छादित श्रमिकों, मुख्यमंत्री विश्वकर्मा श्रम सम्मान से आच्छादित 16 कैटेगरी के श्रमिकों को भरण पोषण भत्ते के तौर पर दी जा रही आर्थिक और खाधान्न सहायता की समीक्षा की. औघोगिक इकाइयों व निजी क्षेत्रों में कार्यरत कर्मचारियों के लॉकडाउन अवधि के दौरान के वेतन भुगतान की समीक्षा की. औद्योगिक इकाईयों के कर्मचारियों को अब तक लॉकडाउन की अवधि का 512.98 करोड़ रुपये का वेतन भुगतान कराया गया.
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