UP: ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी शुरू , यमुना अथॉरिटी की स्कीम लॉन्च

यमुना प्राधिकरण ने व्यवसायिक और संस्थागत भूखंड की स्कीम लॉन्च की है. ई नीलामी के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा. सेक्टर 22 ए में व्यवसायिक श्रेणी के 3 भूखंड की स्कीम लाई गई है. यह 112, 124, 140 वर्गमीटर के होंगे. इन का रिजर्व प्राइस 2.37 करोड़ से 2.96 करोड़ रुपए तक की है. वहीं सेक्टर 22डी में ही 3 दुकानों की स्कीम लॉन्च की है. इन तीनों का क्षेत्रफल 31.22 वर्गमीटर है. इनका रिजर्व प्राइस 42,25,940 है. इनकी नीलामी 25 जनवरी को होगी.

यमुना प्राधिकरण ने व्यवसायिक और संस्थागत भूखंड की स्कीम लॉन्च की है. ई नीलामी के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा. सेक्टर 22 ए में व्यवसायिक श्रेणी के 3 भूखंड की स्कीम लाई गई है. यह 112, 124, 140 वर्गमीटर के होंगे. इन का रिजर्व प्राइस 2.37 करोड़ से 2.96 करोड़ रुपए तक की है. वहीं सेक्टर 22डी में ही 3 दुकानों की स्कीम लॉन्च की है. इन तीनों का क्षेत्रफल 31.22 वर्गमीटर है. इनका रिजर्व प्राइस 42,25,940 है. इनकी नीलामी 25 जनवरी को होगी.

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : Twitter )

फरवरी में होने वाले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए गौतमबुद्ध नगर में भी प्राधिकरणों ने कमर कस ली है. यमुना अथॉरिटी ने भी कमर्शियल और संस्थागत स्कीम लॉन्च की है. इसमें आवेदन की तारीख 11 जनवरी है और ई ऑक्शन 3 फरवरी को होगा.

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यमुना प्राधिकरण ने व्यवसायिक और संस्थागत भूखंड की स्कीम लॉन्च की है. ई नीलामी के माध्यम से इनका आवंटन किया जाएगा. सेक्टर 22 ए में व्यवसायिक श्रेणी के 3 भूखंड की स्कीम लाई गई है. यह 112, 124, 140 वर्गमीटर के होंगे. इन का रिजर्व प्राइस 2.37 करोड़ से 2.96 करोड़ रुपए तक की है. वहीं सेक्टर 22डी में ही 3 दुकानों की स्कीम लॉन्च की है. इन तीनों का क्षेत्रफल 31.22 वर्गमीटर है. इनका रिजर्व प्राइस 42,25,940 है. इनकी नीलामी 25 जनवरी को होगी.

इसके अलावा सेक्टर 18, 20 व 22 में 6 संस्थागत भूखंडों की योजना लाई गई है. सेक्टर 18 में दो नसिर्ंग होम एक हायर सेकेंडरी स्कूल, सेक्टर 20 में एक अस्पताल, एक धार्मिक स्थल और सेक्टर 22 ई में 11 जनवरी तक आवेदन किए जा सकेंगे.

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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