कोविड प्रबंधन पर UP को देश-दुनिया में तारीफ, दिल्‍ली-महाराष्‍ट्र सरकार को फटकार

लखनऊ:

देश के दो राज्‍यों की सरकारें अपने-अपने कोविड प्रबंधन के कारण देश, दुनिया की चर्चा में है. पहली उत्‍तर प्रदेश की योगी सरकार और दूसरी दिल्‍ली की केजरीवाल सरकार. कोविड से निपटने के दमदार प्रबंधन के लिए विश्‍व स्‍वास्‍थ्‍य संगठन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां योगी सरकार की जमकर तारीफ की है, तो वहीं दिल्‍ली में कोरोना से बदतर हालात को लेकर पहले हाईकोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जम कर  फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र और केरल की सरकारों के रवैये पर भी अपनी नाराजगी जाहिर की है. कोर्ट ने सभी राज्यों से 27 तारीख तक स्टेटस रिपोर्ट तलब की है.
 
कोरोना पर दिल्‍ली प्रशासन के फेल होने का सबसे बड़ा असर एनसीआर पर पड़ने का खतरा है. दिल्‍ली के हालात को देखते हुए योगी सरकार ने एनसीआर के साथ ही सीमावर्ती जिलों में सतर्कता बढ़ा दी है. मुख्‍यमंत्री योगी आदित्‍यनाथ ने एक बार फिर कोरोना से लड़ाई की कमान खुद संभालते हुए प्रशासन और स्‍वस्‍थ्‍य विभाग के साथ पुलिस अधिकारियों को भी जरूरी दिशा निर्देश जारी किए हैं. कोरोना से निपटने की सबसे दमदार और सफल रणनीति लागू कर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर चुकी योगी सरकार ने एक बार फिर कोरोना को मात देने के लिए कमर कस ली है.

डब्‍ल्‍यूएचओ से तारीफ पा चुकी यूपी सरकार ने सीमावर्ती जिलों में कोरोना के खिलाफ मोर्चेबंदी तेज कर दी है. रिकार्ड टेस्टिंग क्षमता और कोरोना अस्‍पतालों की श्रृंखला के साथ सरकार ने कांट्रैक्‍ट ट्रेसिंग भी तेज कर दी है. 21 नवंबर को प्रदेश में 1 लाख 75 हजार टेस्ट किये गए थे. यूपी ने 23 मार्च को टेस्ट करने की प्रक्रिया शुरू की थी, तब 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की सुविधा और संसाधन थे. प्रतिदिन पौने दो लाख कोविड टेस्ट करने में सफलता मिली है. उत्तर प्रदेश ने भारत में सबसे ज्यादा 1 करोड़ 80 लाख टेस्ट किए हैं. कल ही पीएम मोदी ने कोरोना से लड़ने और सीमित संसाधन में निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए यूपी सीएम और उनकी टीम की दिल खोलकर प्रशंसा की थी.

पीएम ने कहा कि योगी आदित्यनाथ सरकार ने कोरोना काल के दौरान भी विकास कार्यों की रफ्तार धीमी नहीं होने दी. यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है. इस संकट की घड़ी में भी प्रवासियों को घर पहुंचाने के साथ-साथ उनको रोजगार उपलब्ध कराया. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी टीम बधाई की पात्र है. राज्य में कुल 674 कोविड अस्पताल तैयार किए गए हैं. इन अस्पतालों में बिस्तरों की कुल उपलब्धता को 1.57 लाख तक बढ़ा दिया गया है. अब तक राज्य के सभी 75 जिलों में आईसीयू बेड के प्रावधान वाले कम से कम एक या एक से अधिक लेवल-2 कोविड अस्पताल हैं.

आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पिछले 2 हफ्तों में हालात काफी बिगड़े हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है. न्यायाधीश अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने कोविड-19 की स्थिति को खराब करने के लिए दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को रिपोर्ट पेश करने को कहा है. जिसमें संक्रमण को रोकने के लिए उनके द्वारा उठाए गए कदमों, उठाए जाने वाले कदमों व केंद्र सरकार से वांछित मदद की जानकारी देना होगी.