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UP Post Matric Scholarship Scheme 2026: उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए एक अहम फैसला लिया है. शैक्षिक सत्र 2025–26 के लिए संचालित दशमोत्तर (पोस्ट मैट्रिक) छात्रवृत्ति योजना में तकनीकी या समय संबंधी कारणों से वंचित रह गए पात्र विद्यार्थियों को दोबारा अवसर दिया गया है. समाज कल्याण विभाग ने इसके लिए संशोधित समय-सारिणी जारी की है, जिससे हजारों छात्रों को राहत मिलने की उम्मीद है.
किन वर्गों को मिलेगा लाभ
यह संशोधित व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC), अल्पसंख्यक वर्ग के साथ-साथ अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के विद्यार्थियों पर समान रूप से लागू होगी। सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि आर्थिक संसाधनों की कमी किसी भी छात्र की शिक्षा में बाधा न बने.
पारदर्शी और समयबद्ध प्रक्रिया पर जोर
समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के अनुसार, नया कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, सुव्यवस्थित और समयबद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस कदम है. इससे न केवल प्रशासनिक त्रुटियां कम होंगी, बल्कि पात्र छात्रों को समय पर लाभ भी मिल सकेगा.
मास्टर डेटा लॉक और सत्यापन की नई समय-सीमा
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने बताया कि संशोधित कार्यक्रम के तहत:
- शिक्षण संस्थान 23 दिसंबर 2025 से 2 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा तैयार करेंगे.
- विश्वविद्यालयों और एफिलिएटिंग एजेंसियों द्वारा फीस व छात्र संख्या का सत्यापन 23 दिसंबर से 9 जनवरी 2026 तक होगा.
- जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा मास्टर डेटा और फीस का अंतिम सत्यापन 15 जनवरी 2026 तक पूरा किया जाएगा.
सामान्य, ओबीसी और अल्पसंख्यक छात्रों के लिए आवेदन प्रक्रिया
- इन वर्गों के छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
-हार्ड कॉपी व आवश्यक दस्तावेज 21 जनवरी 2026 तक संस्थानों में जमा होंगे.
-संस्थान स्तर पर सत्यापन 27 जनवरी तक,
-विश्वविद्यालय स्तर पर वास्तविक छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक,
-एनआईसी द्वारा डेटा स्क्रूटनी 9 फरवरी 2026 तक पूरी की जाएगी.
छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि 18 मार्च 2026 तक पीएफएमएस के जरिए आधार-सीडेड बैंक खातों में भेजी जाएगी.
एससी/एसटी छात्रों को विशेष राहत
अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026 रखी गई है. सभी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद इन छात्रों को अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक किया जाएगा। यह कदम सामाजिक न्याय के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है.
समय-सारिणी के पालन की अपील
उप निदेशक आनंद कुमार सिंह ने शिक्षण संस्थानों, विश्वविद्यालयों और छात्रों से अपील की है कि वे निर्धारित तिथियों का सख्ती से पालन करें, ताकि छात्रवृत्ति प्रक्रिया बिना किसी बाधा के सफलतापूर्वक पूरी हो सके.
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