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UP Police व्यापक आधुनिकीकरण योजना, बॉडी कैमरे सहित कई उपकरण शामिल होंगे

उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की योजना पर विचार कर रही है और पुलिसकर्मी जल्द ही बॉडी वियर कैमरों और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होंगे. राज्य के गृह विभाग ने पुलिस को हाईटेक और आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 650 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसमें से 4.8 करोड़ रुपये की राशि 1,200 बॉडी वियर कैमरे और 1,650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर की खरीद के लिए रखी गई है, जबकि 2.84 करोड़ रुपये 30 हजार पोस्टमॉर्टम किट के लिए निर्धारित किए गए हैं.

Updated on: 28 Oct 2022, 11:07 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश पुलिस बड़े पैमाने पर आधुनिकीकरण की योजना पर विचार कर रही है और पुलिसकर्मी जल्द ही बॉडी वियर कैमरों और फुल बॉडी प्रोटेक्टर से लैस होंगे. राज्य के गृह विभाग ने पुलिस को हाईटेक और आधुनिक उपकरणों से लैस करने के लिए 650 करोड़ रुपये के बजट को मंजूरी दी है. इसमें से 4.8 करोड़ रुपये की राशि 1,200 बॉडी वियर कैमरे और 1,650 फुल बॉडी प्रोटेक्टर की खरीद के लिए रखी गई है, जबकि 2.84 करोड़ रुपये 30 हजार पोस्टमॉर्टम किट के लिए निर्धारित किए गए हैं.

विभाग के एक अधिकारी ने कहा, इसके अलावा राज्य के दस जिलों में हाईटेक सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल और कानून व्यवस्था त्वरित प्रतिक्रिया दल स्थापित किए जाएंगे.

इसके अलावा एसआईटी, ईओडब्ल्यू, सीबी-सीआईडी और एसीओ जैसी एजेंसियों की जांच में मदद के लिए 6.75 करोड़ रुपये की लागत से एक फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) स्थापित की जाएगी. कन्नौज में एक मिनी तकनीकी प्रयोगशाला भी विकसित की जा रही है. एनसीआरबी द्वारा विकसित क्राइम सीन वीडियोग्राफी ऐप को पहले चरण में मुजफ्फरनगर, बाराबंकी और अलीगढ़ से शुरू करके राज्य में लागू किया गया है.

अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के अन्य जिलों में इसे लागू करने के लिए कार्य योजना तैयार कर ली गई है और तकनीकी सेवा मुख्यालय में पूरी प्रक्रिया के लिए तकनीकी समिति का गठन किया गया है. कन्नौज, अलीगढ़, गोंडा और बरेली में फॉरेंसिक लैब की स्थापना की गई है. अन्य 66 जिलों में भी अस्थाई फील्ड इकाइयां स्थापित की जा रही हैं. राज्य के सभी 1,531 पुलिस थानों में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित किए गए हैं और नियुक्त कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया है

अधिकारी ने बताया कि 18 पुलिस रेंजों में साइबर पुलिस थानों के लिए प्रशासनिक भवनों के निर्माण के संबंध में कार्रवाई की जा रही है. कार्यकारी निकाय को सात क्षेत्रीय साइबर पुलिस स्टेशनों वाराणसी, झांसी, बस्ती, अलीगढ़, आजमगढ़, गोरखपुर और बांदा के लिए नामित किया गया है.