BREAKING NEWS : राम मंदिर पर बातचीत से हल नहीं निकल सकता, कानून बनाना होगा: महंत सुरेश दास

लखनऊ-शौर्य दिवस के मौके पर शिवसेना के कार्यकर्ता हजरगंज स्थित दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर पहुंचे. राम मंदिर निर्माण के लिए शिवसेना के कार्यकर्ता हवन पूजन कर रहे हैं. हवन पूजा और शिला पूजा कर शिवसेना कार्यकर्ता सभी जनपदों से इक्ट्ठा शिलाय अयोध्या भेजेंगे.

महंगी बिजली से राहत दिलाने के लिए यूपी पॉवर कॉरपोरेशन ने सस्ती बिजली खरीद की योजना तैयार की है. हर बिजली उत्पादन गृहों की बिजली खरीदने से पहले पिछले वर्षों से तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा. जहां से सस्ती बिजली मिलेगी, वहीं से बिजली ली जाएगी. अब ललितपुर थर्मल पॉवर और अलकनंदा हाइड्रो परियोजना की लागत अधिक होने के चलते यहां से बिजली नहीं खरीदी जाएगी. इसका सीधा फायदा बिजली उपभोक्ताओं को मिलेगा.

मुजफ्फरनगर रामपुर तिराह कांड को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई. कोर्ट ने सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. इस मामले में अगली सुनवाई 4 जनवरी को होगी. याचिका में निश्चित समयावधि में केस निपटाने की मांग की गई है.

गौरतलब है कि 1-2 अक्टूबर 1994 में रामपुर तिराहा कांड हुआ था जिसमें सात आंदोलनकारी मारे गए थे जबकि चाल लोग लापता हो गए थे. वहीं एक दर्जन महिला के साथ रेप का मामला समाने आया था. हाईकोर्ट ने 1995 में सीबीआई ने जांच के आदेश दिए थे. 23 सालों से कोर्ट में मामला चल रहा था. राज्य आंदोलनकारी बीजेपी नेता रवींद्र जुगरान ने याचिका दाखिल की है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट में वाराणसी में कछुओं के संरक्षण की वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी नेवादा की तरफ शिफ्ट करने पर सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है. बाते दें कि वाराणसी में रामनगर से मालवीय पुल तक 1996 में गंगा नदी में कछुओं के संरक्षण के लिए वाइल्ड लाइफ सेन्चुरी बनी थी. नेवादा प्रयागराज से मिर्जापुर के आदलपुर गांव तक के गंगा क्षेत्र में शिफ्ट करने के खिलाफ जनहित याचिका दाखिल की गई थी. कोर्ट इस मामले में 17 दिसंबर को फैसला सुना सकती है.

बलिया के सांसद भरत सिंह के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने एनबीडब्लू जारी किया है. उनपर जमीन की धोखाधड़ी का केस दर्ज हैं. दो मामलों में कोर्ट में हाजिर नहीं होन पर एनबीडब्लू जारी किया गया है.

कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी के खिलाफ एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है. सिविल लाइन थाना प्रयागराज में नंदी के खिलाफ धमकी देने का केस दर्ज है. कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है.

रायबरेली सदस से विधायक अदिति सिंह को जमानत मिल गई है. 2017 विधानसभा चुनाव के दौरान उनपर आचार संहिता उल्लंघन का मामला दर्ज हुआ था. बता दें कि विधायक अदिति सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अखिलेश सिंह की बेटी हैं.

पूर्व सांसद उमाकांत यादव को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गाय है. एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट ने 2012 में हुई सात साल की सजा को बरकरार रखते हुए जेल भेज दिया है. उमाकांत यादव पर 2006 में थाना शाहगंज जौनपुर में ज़मीन बैनामे में धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज है. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने इस मामले में दोषी करार देते हुए 7 साल की सजा और 5 हजार रुपए जुर्माना लगाई थी. जिसके खिलाफ पूर्व सांसद ने स्पेशल कोर्ट में गए थे.

आगरा के थाना एत्माद्दौला के चौकी फाउंड्री नगर में एक महिला ने तांडव मचाया. महिला ने चौकी के कमरे का अंदर से कुंडी लगाकर थाने में रखें मेज कुर्सी तोड़ दी. महिला ने एक दुकानदार पर पर्स चुराने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराना चाह रही थी. जिसके बाद चौकी इंचार्ज फाउंड्री नगर जितेंद्र गौतम ने दोनों पक्षों को चौकी में बुलाकर मामले की सच्चाई जानने की कोशिश की. इसी पर महिला आग बबूला हो गई और तांडव मचाया.

हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश पर CBI ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा की जांच के लिए FIR दर्ज की. बता दें कि 68500 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा हुई थी. अब परीक्षा समेत पूरी भर्ती प्रकिया की जांच सीबीआई करेगी. सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2018 में धांधली की शिकायत मिली थी. कई परीक्षार्थियों ने कॉपी जलाने का आरोप लगाया था. सरकार ने भर्ती प्रक्रिया की जांच कराई थी और इसे क्लीन चीट दिया था. लेकिन हाईकोर्ट ने अब इसपर सीबीआई जांच बैठा दिया था.

नोएडा में ई-चालान भेजने के लिए अब खास तरह के पोस्टकार्ड तैयार किए जा रहे हैं. नोएडा की ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट ने नेशनल इंफारमेटिक्स सेंटर (एनआईसी) और इंडिया पोस्ट के साथ मिलकर ये योजना तैयार की है.

दरअसल, अब तक ट्रैफिक पुलिस ई-चालान को कुरियर के जरिए लोगों तक पहुंचाए जाते थे. ट्रैफिक पुलिस इस साल अब तक 5 लाख 44 हजार 177 चालान 30 नवंबर तक कर चुकी है.

अगर इन सभी 5 लाख से ज्यादा चालान को कुरियर के जरिए भेजा जाता तो ट्रैफिक पुलिस को 2 करोड़ से ज्यादा की रकम खर्च करनी पड़ती. लेकिन अब पोस्टल कार्ड से ट्रैफिक पुलिस को महज़ 2 लाख 70 हजार रुपए खर्च करने होंगे. एक पोस्टकार्ड चालान की कीमत महज़ 50 पैसे होगी.

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे कानून-व्यवस्था को लेकर सभी जिलों के एसपी और डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत की. योजना भवन से मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडे ने सभी जिलों के एसपी और डीएम को कानून व्यवस्था को बनाए रखने का निर्देश दिया.