उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की योगी सरकार नई जनसंख्या नीति पर काम कर रही है. सूत्रों के हवाले से मिली खबर के अनुसार, इस नीति को सरकारी नौकरी में भर्ती से लेकर प्रोन्नति तक लागू करने पर विचार हो रहा है. सूत्रों ने बताया है कि इस साल होने वाले पंचायत चुनाव (Panchayat Election) से पहले ही इस नई नीति के लागू होने की संभावना है. इसके लिए योगी सरकार दूसरे राज्यों की जनसंख्या नीति का अध्ययन कर रही है. बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र में भी जनसंख्या विस्फोट को लेकर सवाल उठाए गए थे.
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सूत्रों के मुताबिक, नई जनसंख्या नीति के तहत जिस व्यक्ति के 2 बच्चों से ज्यादा हुए तो वह पंचायत चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव नहीं लड़ सकेंगे. इसके अलावा सरकारी नौकरी में भी दिक्कत होगी. नीति के तहत सरकारी योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पाएगा.
योगी सरकार की इस योजना के अमल में आने से पहले ही कांग्रेस ने सरकार की मंशा पर ही सवाल खड़े कर दिए हैं. कांग्रेस का कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कोई भी कानून बनाने की पहल केंद्र सरकार की ओर से होनी चाहिए ना कि UP सरकार को तानाशाही रवैया दिखाकर मनमर्जी का कानून लाना चाहिए.
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यहां सबसे अहम बात यह है कि देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को लेकर पहले से ही बवाल मचा है. उत्तर प्रदेश में इसको लेकर कई जगहों पर हिंसा हुई थी. लखनऊ और अलीगढ़ में महीनभर धरना प्रदर्शन हुए. ऐसे में उत्तर प्रदेश सरकार के इस फैसला का भी जमकर विरोध होना तय माना जा रहा है.
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