सीएम योगी ने कर्मचारियों को दी होली की सौगात, मुख्यमंत्री के आदेश के बाद खातों में आई सैलरी और पेंशन

UP News: यूपी के लाखों सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आखिरकार होली से पहले सैलरी मिल गई. दरअसल, तकनीकी खामियों के चलते इन कर्मचारियों का वेतन और पेंशन रुकने की आशंका थी. जिसे देखते हुए सीएम योगी ने कड़े निर्देश दिए. उसके बाद सोमवार को राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के खातों में वेतन और पेंशन की रकम ट्रांसफर कर दी गई. वित्त विभाग की इस सक्रियता के चलते उन लाखों कर्मचारियों ने राहत की सांस ली जो सोमवार को बैंक में छुट्टी होने की वजह से पैसों की किल्लत से आशंका जता रहे थे.

जानें क्यों वेतन और पेंशन आने में हुई देरी?

बता दें कि यूपी की योगी सरकार ने होली के त्योहार को देखते हुए फरवरी माह का वेतन और पेंशन 28 फरवरी तक ट्रांसफर करने के आदेश दिए थे. जिससे कर्मचारी त्योहार के लिए बाजार से खरीदारी कर सें, लेकिन अंतिम समय में कुछ तकनीकी कारणों और ट्रेजरी (कोषागार) सॉफ्टवेयर में आई दिक्कत के चलते शुक्रवार को ज्यादातर कर्मचारियों के खातों में वेतन और पेंशन की रकम ट्रांसफर नहीं हो सकी. जबकि शनिवार और रविवार को साप्ताहिक अवकाश के चलते असमंजस की स्थिति पैदा हो गई.

बैंक बंद होने के बाद भी वित्त विभाग ने किया काम

सोमवार को बैंक अवकाश होने के चलते कर्मचारियों को इस बात का डर था कि अब उनकी तनख्वाह होली के बाद ही आएगी. इसी चिंता को देखते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय ने वित्त विभाग को तत्काल समाधान के निर्देश दिए. उसके बाद वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने रविवार को ही इस बात को लेकर आश्वस्त कर दिया था कि सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं. इसके साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों के साथ संपर्क स्थापित कर यह सुनिश्चित किया कि डिजिटल माध्यम से वेतन ट्रांसफर की प्रक्रिया अवकाश के दिन भी ना रुके.

खातों में पैसे आते ही खुश हुए कर्मचारी

बता दें कि सोमवार सुबह से ही राज्य के विभिन्न जनपदों के राजकीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के मोबाइल पर 'सैलरी क्रेडिट' के मैसेज आने लगे. सैलरी का मैसेज मिलते ही कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान आ गई. वित्त विभाग के मुताबिक, राज्य के लगभग 16 लाख कर्मचारियों और करीब 12 लाख पेंशनभोगियों को इस त्वरित कार्रवाई के फायदा हुआ है. कर्मचारियों का कहना है कि होली जैसे बड़े त्योहार पर समय से वेतन मिलना सरकार की संवेदनशीलता का उदाहरण है.

ये भी पढ़ें: यूपी के जिमों में लड़कियों के लिए महिला ट्रेनर रखना होगा अनिवार्य, जानें CM योगी ने क्यों लिया फैसला?