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finance minister suresh khanna Photograph: (Social)
UP Budget 2025: उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने गुरुवार 20 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपने दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट पेश किया है. बताया जा रहा है कि ये 9वां बजट किसानों , महिलाओं, युवाओं सहित हर तबके को समर्पित रहा है. इसमें रोजगार, उद्योग व गरीब उत्थान को केंद्र बनाया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में इस बजट को पेश किया. इसमें मेधावी छात्राओं को पात्रता के आधार पर स्कूटी सहित चार नए एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है. इसके साथ ही 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाने का ऐलान किया गया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना विधानसभा में बजट पेश करते हुए कहा कि यहां 8 डेटा सेंटर पार्क तैयार किये जाएंगे. उज्जवला योजना में 2 मुफ्त सिलेंडर और अयोध्या में सोलर सिटी का निर्माण होगा.
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Feb 20, 2025 12:52 IST
इन चार नए एक्सप्रेस-वे का होगा निर्माण
उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने चार नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया है. इसके तहत यहां-
- मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है, जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है.
- आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है.
- बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिएं 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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Feb 20, 2025 12:27 IST
चार एक्सप्रेस वे और छात्राओं को स्कूटी की सौगात
वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए आगे बताया कि यूपी के बजट का आकार 08 लाख 08 हजार 736 करोड 06 लाख रुपये (8,08,736.06 करोड़ रुपये) है. इसमें योगी सरकार ने मेधावी छात्राओं को स्कूटी, चार नए एक्सप्रेस वे, युवाओं को ब्याजमुक्त लोन पर फोकस किया है.
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Feb 20, 2025 12:18 IST
यूपी में 400 करोड़ रुपये की स्मार्ट सिटी योजना
- यूपी में योगी सरकार की ओर से राज्य स्मार्ट सिटी योजना हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 1.0 हेतु 3150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
- प्रधानमंत्री अवास योजना (शहरी) 20 हेतु लगभग 1732 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना हेतु 450 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- वर्ष 2021 में प्रारम्भ की गयी अमृत 2.0 योजना हेतु 4100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेन्ट स्कीम (अर्बन) के अन्तर्गत 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित
- मुख्यमंत्री नगरीय अल्प विकसित मलिन बस्ती विकास योजना हेतु 400 करोड़ रुपये और नगरीय सेवायें और अवस्थापना विकास की नई योजना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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Feb 20, 2025 12:13 IST
प्रदेश को मिली 200 करोड़ रुपये की उत्पादन वृद्धि की योजना
- सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश में पीएम. कुसुम योजना के अन्तर्गत कृक्षकों के प्रक्षेत्रों पर सोलर पम्पों की स्थापना करायी जा रही है जिसके लिये 509 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. इसके अलावा कृषि क्षेत्र की क्षमता एवं कौशल विकास तथा उत्पादन वृद्धि की योजना के लिये 200 करोड़ रुपये एवं विश्व बैंक सहायतित यू.पी. एग्रीज परियोजना के लिये 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के उद्देश्य से निःशुल्क मिनीकिट वितरण कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है. उक्त दोनों योजनाओं हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- प्रदेश को प्रमाणित बीज उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिये उत्तर प्रदेश बीज स्वावलम्बन नीति, 2024 के अन्तर्गत प्रदेश में सीड पार्क विकास परियोजना संचालित है, जिसके लिये 251 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
- नेशनल मिशन आन नेचुरल फार्मिंग योजना के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों में प्राकृतिक खेती का कार्यक्रम संचालित किया जायेगा, जिसके लिय 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.
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Feb 20, 2025 12:02 IST
राजकोषीय स्थिति में दिखा सुधार
इसके बाद वित्त मंत्री ने आगे बताया कि प्रदेश में कानून व्यवस्था, बिजली आपूर्ति में सुधार हुआ है. यहां प्रदेश सरकार ने व्यापार करने के लिए अनुकूल माहौल भी दिया है. यूपी भारत में सबसे पसंदीदा निवेश स्थल के रूप में उभरा है. निवेश को लेकर कई नीतियां भी घोषित की गई है. बुनियादी सुविधाओं के लिए भी राज्य सरकार विकास कार्य करती जा रही है. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि राज्यों की राजकोषीय स्थिति के संबंध में रिपोर्ट प्रकाशित की गई है, इस रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य की श्रेणी में रखा गया है. राजकोषीय स्थिति जो वर्ष 2014 से 2019 की अवधि में 37.0 थी, 2022-2023 में बढ़कर 45.9 हो गई है. रिपोर्ट के अनुसार, व्यय की गुणवत्ता में व्यापक सुधार हुआ है. वर्ष 2018 से 2023 की अवधि में पूंजीगत व्यय, कुल व्यय के 14.8 प्रतिशत से 19.3 प्रतिशत के बीच रहा.
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Feb 20, 2025 11:38 IST
योगी सरकार का लक्ष्य, अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए
विधानसभा पहुंचे वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट की रूपरेखा के बारे में बताया. उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लक्ष्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को वन ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाया जाए. राज्य सरकार ने सेक्टरवार कार्ययोजना तैयार की है, जिसके तहत 10 सेक्टर में कृषि एवं संवर्गीय सेवाएं, अवस्थापना, उद्योग, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, पर्यटन, नगर विकास, वित्तीय सेवाएं, ऊर्जा, पूंजी निवेश आदि को चिन्हित किया गया है.