UP Budget 2023: यूपी बजट में बड़ी घोषणा- PAC में 3 महिला बटालियन, नए मेडिकल कॉलेज खुलेंगे...

लखनऊ:

UP Budget 2023 : योगी सरकार के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना (UP Finance Minister Suresh Khanna) ने बुधवार को सदन में यूपी का सबसे बड़ा बजट पेश किया है. 2023-24 वित्तीय वर्ष के बजट का आकार 6.90 लाख करोड़ के करीब है, जबकि 2022-23 वित्तीय वर्ष का बजट 6.15 लाख करोड़ का था. उन्होंने कहा कि देश की जीडीपी में यूपी का अहम योगदान है. बेरोजगारी दर घटकर 4.2 प्रतिशत हुई. यूपी के विकास में बढ़ोतरी हुई है. 

यूपी के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि कोरोना काल में यूपी में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन हुआ है. प्रदेश के किसानों के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही हैं. किसानों के खाते में सीधे रकम भेजी जा रही है. किसानों को रिकॉर्ड गन्ना का भुगतान हुआ. साथ ही प्रदेश की कानून व्यवस्था सुधर गई है. यूपी में निवेश बढ़ रहा है. इन्वेस्टर समिट को बड़ी कामयाबी मिली है. प्रदेश में 33 लाख करोड़ से ज्यादा निवेश हुआ है. GIS का भव्य आयोजन किया गया. 16 देशों के 21 शहरों में मंत्री गए थे. देश के लिए यूपी ग्रोथ इंजन बना. 

उन्होंने कहा कि दूध, चीनी, गन्ना उत्पादन में यूपी नंबर वन है. 40 हजार नए रोजगार के लक्ष्य हैं. युवाओं को अल्पकालिन प्रशिक्षण दिए गए. यूपी का विकासदर उत्साहजनक है. विकास को लेकर पुख्ता नीति बनाई गई है. पीएसी की तीन महिला बटालियन बनेगी. अटल पेंशन योजना पंजीकरण में यूपी नंबर वन है.  विवाह योजना के लिए 600 करोड़, सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़, विधवाओं के लिए 4032 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. एक लाख 35 हजार रोजगार का लक्ष्य है. 

वित्तीय वर्ष 2023-2024 के बजट में स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तीकरण योजना के पात्र छात्र-छात्राओं को टैबलेट और स्मार्टफोन देने के लिए 3600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है. उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन आदि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. प्रदेश में 50 इन्क्यूबेटर तथा 7200 स्टार्टअप्स कार्यरत हैं. नीति के अंतर्गत पीजीआई लखनऊ, आईआईटी कानपुर तथा नोएडा परिसर में आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स के क्षेत्र में परिचालन प्रारंभ किया जा चुका है.

वित्त मत्री ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है. युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है. 60,397 किलोमीटर सड़कों को गड्डा मुक्त किया गया है. हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य है. बलात्कार के मामलों में 15.81 प्रतिशत कमी आई है. देश की जीडीपी में यूपी का 8 प्रतिशत योगदान है. 1531 साइबर हेल्प लाइन की स्थापना की गई है. हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए 407 करोड़, मोबाइल हॉस्पिटल यूनिट के लिए 1547 करोड़, डिफेंस कॉरिडोर के लिए 550 करोड़ का प्रावधान किया गया है. 

झांसी-चित्रकुट लिंक एक्सप्रेस वे के लिए 235 करोड़, गोरखपुर में औद्योगिक गलियारों को विकसित करने के लिए 200 करोड़ रुपये खर्च होंगे. 196 भू माफिया जेल पहुंच गए हैं. यूपी से संगठित अपराध का खात्मा हो गया है. जेवर और अयोध्या में एयरपोर्ट का निमार्णधीन है. 45 जिलों में मेडिकल कॉलेज खुलेंगे. प्रदेश में स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जा रहा है. ODOP योजना में युवाओं को रोजगार मिला.