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UP Budget 2022: योगी सरकार ने रखा 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य

UP Budget 2022: सुरेश खन्ना-वित्त मंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित कर जनता को शासन प्रशासन के मध्य सुलभ किया गया. सीएम योगी और पीएम मोदी की सूझबूझ से किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया गया.

Updated on: 26 May 2022, 12:11 PM

highlights

  • योगी सरकार ने 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य रखा है
  • यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की व्यवस्था की गई है
  • मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रूपये 

नई दिल्ली:

UP Budget 2022: योगी सरकार 2.0 का पहला बजट यूपी विधानसभा में पेश किया जा चुका है. यूपी विधानसभा मे पहले बजट की यह बैठक साढ़े नौ बजे सुबह शुरू हुई. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बजट पेश करते हुए योगी सरकार की प्रदेश के लिए  आगामी योजनाओं के बारे में बताया. यूपी सरकार ने 6 लाख 15 हजार 518 करोड़ 97 लाख रुपए का बजट पेश किया है. सुरेश खन्ना-वित्त मंत्री ने कहा कि हमने प्रदेश में कानून का राज्य स्थापित कर जनता को शासन प्रशासन के मध्य सुलभ किया गया. उन्होंने बताया कि कोरोना संकट के बीच योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री मोदी की सूझबूझ से किसानों के ऋणमोचन का कार्य किया गया. वहीं अब तक 1 लाख 72 हजार से अधिक मूल्य का गन्ना भुगतान होने की भी जानकारी दी.

5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश
सुरेश खन्ना-वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के माध्यम से 2.55 करोड़ किसानों को 6 हजार सालाना दिया जा रहा है.इसके अलावा उन्होंने बताया कि कुशीनगर अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट सहित जल्दी ही उत्तरप्रदेश 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाला प्रदेश बन जाएगा.

1 ट्रिलियन का लक्ष्य
वित्त मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी के 5 ट्रिलियन अर्थव्यस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रदेश भी काम कर रही है. इसके लिए प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा गया है.

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यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन
बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यूपी में 15 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया जा रहा है. जबकि पीएम आवास योजना के तहत 42 लाख 50 हजार आवास उपलब्ध करवाए गए.

बता दें वित्तीय वर्ष 2022-2023 के यूपी सरकार के इस बजट में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है.