UP Budget 2019: योगी आदित्‍यनाथ सरकार के तीसरे बजट की प्रमुख बातें

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री राजेश अग्रवाल ने गुरुवार को 4.79 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया. बजट में, भारतीय जनता पार्टी(भाजपा) नीत राज्य सरकार ने किसानों, स्वास्थ्य सुविधाओं और युवाओं के लिए नौकरियों पर ध्यान केंद्रित किया है. बजट में 36 नए पुलिस स्टेशनों के निर्माण, पुलिस और पीएसी कर्मियों के प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार और उनके लिए नए बैरकों के निर्माण के लिए 700 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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इसके अलावा बजट में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 892 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए 450 करोड़ रुपये और किसानों को उर्वरक साम्रगी को खरीदने में समस्या न हो, इसलिए उर्वरकों के पूर्व भंडारण के लिए 150 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं.

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राज्य सरकार ने इसके अलावा 150 करोड़ रुपये की लागत से ग्रामीण क्षेत्रों में 500 बाजारों को विकसित करने का भी निर्णय लिया है. बजट में 1,840 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेंहू खरीदने का प्रस्ताव रखा गया है.

वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट के मुख्य बिन्दु

• प्रस्तुत बजट का आकार 04 लाख 79 हजार 701 करोड़ 10
• लाख रुपये (4,79,701.10 करोड़ रुपये) है, जो वर्ष 2018-2019
• के बजट के सापेक्ष 12 प्रतिशत अधिक है .
• बजट में 21 हजार 212 करोड़ 95 लाख रुपये (21,212.95 करोड़ रुपये) की नई योजनाएं सम्मिलित की गई हैं .

कानून व्यवस्था 

• प्रदेश के 36 नये थानों के निर्माण, पुलिसकर्मियों एवं पी.ए.सी. के
• प्रशिक्षण क्षमता में विस्तार तथा पुलिसकर्मियों के लिए बैरक
• निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• पुलिस विभाग में टाइप-ए एवं टाइप-बी के आवासीय भवनों के
• निर्माण हेतु 700 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रदेश में नवसृजित जनपदों में 07 पुलिस लाइनों के निर्माण हेतु
• 400 करोड़ रुपये का प्राविधान.
• प्रदेश में 57 फायर स्टेशनों पर आवासीय तथा अनावासीय भवनों
• के निर्माण हेतु 200 करोड़ रुपये का प्राविधान.
• पुलिस आधुनिकीकरण हेतु 204 करोड़ रुपये की व्यवस्थाप्रस्तावित.
• चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास -
• सरकारी क्षेत्र की बन्द पड़ी चीनी मिलों के पुनर्संचालन हेतु
• 50 करोड़ रूपये की व्यवस्था.
• सहकारी क्षेत्र की बंद चीनी मिलों को पी.पी.पी. पद्धति से
• पुनर्संचालित किये जाने हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्थाप्रस्तावित है .

कृषि एवं सहकारिता 

• राष्ट्रीय कृषि विकास योजना हेतु 892 करोड़ रुपये का
• प्राविधान.
• नेशनल क्राॅप इन्श्योरेंस प्रोग्राम हेतु 450 करोड़ रुपये का प्राविधान.
• उर्वरकों के पूर्व भण्डारण योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2019-2020 के बजट में 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• विपणन वर्ष 2019-20 हेतु 1840 रुपये प्रति कुन्तल की दर से
• 6000 क्रय केन्द्रों के माध्यम से गेहूँ क्रय किया जाना प्रस्तावित.
• वर्ष 2019-20 में 60.51 लाख कुन्तल बीज वितरण का लक्ष्य.
• इसी तरह 77.26 लाख मीट्रिक टन उर्वरक वितरण का लक्ष्य.

कृषि विपणन 

• भण्डारण की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिये 40 मण्डी स्थलों में
• प्रत्येक 5 हजार मीट्रिक टन के भण्डार गृह राज्य भण्डारण
• निगम की पार्टनरशिप में निर्मित कराने का कार्य आरम्भ.
• प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में लग रहे 500 हाट-पैठ का विकास
• 150 करोड़ रुपये की लागत से मण्डी परिषद द्वारा कराए जाने का निर्णय.

पशुपालन एवं दुग्ध विकास -

• प्रदेश में गौ वंश संवर्द्धन हेतु सरकार प्रतिबद्ध है . इस हेतु पशु
• पालन एवं दुग्ध विकास के अलावा अन्य विभागों का भी सहयोग
• लिया जा रहा है . प्रदेश में मदिरा की बिक्री पर विशेष फीस
• अधिरोपित की गई है जिससे प्राप्त होने वाले अनुमानित राजस्व
• 165 करोड़ रुपये का उपयोग प्रदेश के निराश्रित एवं बेसहारा गौ
• वंश के भरण-पोषण हेतु किया जायेगा .

• ग्रामीण क्षेत्रों में गौ वंश के रख-रखाव एवं गौशाला निर्माण कार्य
• हेतु 247.60 करोड़ रुपये.
• शहरी क्षेत्रों में कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना
• हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• पं. दीन दयाल उपाध्याय लघु डेयरी योजना के संचालन हेतु
• 64 करोड़ रुपये की व्यवस्था है, जिसके अन्तर्गत 10 हजार
• इकाइयों की स्थापना किया जाना प्रस्तावित.
• मथुरा में नई डेयरी की स्थापना हेतु 56 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

• उत्तर प्रदेश दुग्ध नीति, 2018 के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों हेतु
• वित्तीय वर्ष 2019-20 के बजट में 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• दुग्ध संघों तथा समितियों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं
• विस्तारीकरण, कृषक प्रशिक्षण, तकनीकी निवेश, पशु प्रजनन तथा
• स्वास्थ्य कार्यक्रम योजनाओं हेतु 93 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

मत्स्य 

• मत्स्य पालक फण्ड हेतु 25 करोड़ रुपये.
• मत्स्य पालक विकास अभिकरण को वित्तीय सहायता हेतु
• लगभग 8 करोड़ 82 लाख रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

ग्राम्य विकास 

• प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20
• के बजट में 6,240 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के क्रियान्वयन हेतु
• 3,488 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• बुन्देलखण्ड, विन्ध्य क्षेत्र एवं गुणता प्रभावित ग्रामों में पाईप
• पेयजल योजना हेतु 3,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

• राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम हेतु 2,954 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

• राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन हेतु 1,393 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के
• बजट में 429 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन हेतु 224 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• विधान मण्डल क्षेत्र विकास निधि के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष
• 2019-20 में 1008 करोड़ रुपये की धनराशि की व्यवस्था
• विकास कार्यों हेतु एवं 201 करोड़ 60 लाख रुपये की व्यवस्था
• जी.एस.टी. के भुगतान हेतु प्रस्तावित.

पंचायतीराज

• स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण हेतु 6,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में अन्त्येष्टि स्थलों के विकास हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• प्रदेश की ग्राम पंचायतों में 750 पंचायत भवनों का निर्माण कराये जाने हेतु 14 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• काँजी हाउस की स्थापना एवं पुनर्निर्माण कराये जाने हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को खेल और रचनात्मक कार्र्यों के प्रति
• प्रोत्साहित करने हेतु युवक मंगल दल योजना के लिये 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

लघु सिंचाई -

• निःशुल्क बोरिंग योजना हेतु 55 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• मध्यम गहरे नलकूप योजना के अंतर्गत 70 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में सिंचाई हेतु सामुदायिक ब्लास्ट कूपों के
• निर्माण तथा जीर्णोंद्धार हेतु 20 करोड़ रुपये की व्यवस्था़ प्रस्तावित.

अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास 

• एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए कुल 3194 करोड़ रूपये की
• व्यवस्था, जिसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे हेतु 1194 करोड़ रूपये,
• बुंदेलखण्ड एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये तथा गोरखपुर
• लिंक एक्सप्रेस-वे हेतु 1,000 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• बुन्देलखण्ड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेन्स काॅरिडोर विकसित
• किये जाने के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• आगरा-लखनऊ प्रवेश नियंत्रित 06 लेन एक्सप्रेस-वे (ग्रीन
• फील्ड) परियोजना के सुदृढ़ीकरण हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति, 2012 के क्रियान्वयन हेतु
• 600 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• नई औद्योगिक नीति ‘‘औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन
• नीति, 2017’’ हेतु 482 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2003 हेतु 120 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन योजना, 2012 हेतु 180 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग 

• एक जनपद एक उत्पाद योजना हेतु 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रदेश में युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने हेतु मुख्यमंत्री युवा
• स्वरोजगार योजना हेतु 100 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• प्रदेश के परंपरागत कारीगरों यथा बढ़ई, दर्जी, टोकरी बुनकर,
• सुनार, लोहार, कुम्हार, हलवाई, नाई, मोची, राजमिस्त्री के
• उत्थान के लिए विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना प्रारम्भ की गई है
• जिसके लिये 30 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम प्रोत्साहन नीति-2017 के
• क्रियान्वयन हेतु 10 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग 

• पाॅवरलूम बुनकरों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• उत्तर प्रदेश हैण्डलूम, पावरलूम, सिल्क, टेक्सटाइल्स एण्डगारमेन्टिग पाॅलिसी, 2017 हेतु 50 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

खादी एवं ग्रामोद्योग -

• मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना हेतु 5 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रदेश में मिट्टी के कार्य करने वाले शिल्पियों के परम्परागत व्यवसाय को नवाचार के माध्यम से संरक्षित एवं सवंर्द्धित करने हेतु उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड का गठन किया गया है .
• माटी कला समन्वित विकास कार्यक्रम के संचालन हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य -

• ”आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना हेतु 1,298 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हेतु 291 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

• आयुष्मान भारत-नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन योजना की सुविधा से वंचित पात्र लाभार्थियों के लिये राज्य सरकार द्वारा अपने संसाधनों से मुख्यमंत्री जन आरोग्य अभियान से आच्छादित करने हेतु 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रदेश़ के जनपदों में 100 शैय्यायुक्त चिकित्सालयों की स्थापना हेतु 47 करोड़ 50 लाख रुपये की व्यवस्था.

चिकित्सा शिक्षा -

• प्रदेश के चिन्हित जिला चिकित्सालयों को मेडिकल काॅलेजों में उच्चीकृत किये जाने की योजना के अंतर्गत 908 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• किंग जाॅर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 907 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• जनपद बलरामपुर में किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी, लखनऊ के सेटेलाइट सेण्टर की स्थापना हेतु 25 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• संजय गांधी पी.जी.आई., लखनऊ के विभिन्न कार्यों हेतु 854 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• डाॅ. राम मनोहर लोहिया संस्थान के विभिन्न कार्यों हेतु 396 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

• ग्रामीण आयुर्विज्ञान संस्थान, सैफई हेतु 357 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• कैंसर संस्थान, लखनऊ के विस्तार एवं विकास हेतु 248 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• माननीय अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय,
• लखनऊ की स्थापना हेतु 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था.
• प्रदेश में एक आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 10 करोड़ रुपये की व्यवस्था.

नागरिक उड्डयन -

• प्रदेश में हवाई पट्टियों के निर्माण, विस्तार तथा सुदृढ़ीकरण हेतु
• 1000 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• जेवर एयरपोर्ट हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए 800 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• अयोध्या में एयरपोर्ट हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• उत्तर प्रदेश नागर विमानन प्रोत्साहन नीति, 2017 तथा रीजनल
• कनेक्टिविटी स्कीम के अन्तर्गत वायुसेवा उपलब्ध कराये जाने हेतु 150 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.

वन एवं पर्यावरण-

• इस वर्ष मनरेगा वित्त पोषित वृक्षारोपण की 3 नई योजनाएं
• मुख्यमंत्री सामुदायिक वानिकी योजना, मुख्यमंत्री फलोद्यान
• योजना एवं मुख्यमंत्री कृषक वृक्ष धन योजना प्रारम्भ की गई है .
• उत्तर प्रदेश प्रतिकारात्मक वनरोपण निधि प्रबन्ध योजना के
• क्रियान्वयन हेतु 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• 22 करोड़ पौध रोपण का लक्ष्य.

राजस्व -

• वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदेश के विभिन्न मण्डलों, जनपदों तथा
• तहसीलों के अनावासीय तथा आवासीय भवनों के चालू निर्माण
• कार्य, नवनिर्माण एवं पुनर्निर्माण तथा भूमि क्रय एवं भवनों के
• रख-रखाव हेतु 237.95 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• आपदा मोचन निधि में 1820 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना हेतु 845 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.

लोक निर्माण-

• वित्तीय वर्ष 2019-20 में लोक निर्माण विभाग के अधीन सड़कों के निर्माण हेतु 13,135 करोड़ रुपये की व्यवस्था तथा सड़कों के
• अनुरक्षण हेतु 3,522 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित. पुलों के निर्माण एवं रख-रखाव हेतु 2,100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• ग्रामों तथा बसावटों को पक्के सम्पर्क मार्गों से जोड़ने हेतु विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 में कुल 850 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• अन्तर्राज्यीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित मार्गों एवं अन्य महत्वपूर्ण मार्गों का चैड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण किया जाना है.
• इसके लिए वर्ष 2019-20 में 1,174 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• वित्तीय वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय मार्ग निधि योजना हेतु 2,010 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• विश्व बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश कोर रोड नेटवर्क परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण कार्यों हेतु 350 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• एशियन डेवलपमेंट बैंक की सहायता से प्रस्तावित उत्तर प्रदेश मुख्य जिला विकास परियोजना के अन्तर्गत मार्ग निर्माण हेतु 614 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• नाबार्ड वित्त पोषित आर.आई.डी.एफ. योजना के अंतर्गत ग्रामीण
• क्षेत्रों में मार्गों के नवनिर्माण, चैड़ीकरण तथा सुदृढ़ीकरण एवं सेतुओं के निर्माण हेतु 702 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था.
• विशेष क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत पूर्वांचल की विशेष योजनाओं हेतु 300 करोड़ रुपये तथा बुंदेलखण्ड की विशेष योजनाओं के लिये 200 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.

सिंचाई -

• मध्य गंगा नहर योजना-द्वितीय चरण हेतु 1,727 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था प्रस्तावित.
• सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के कार्यों हेतु 1812.56 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• अर्जुन सहायक परियोजना हेतु 953 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• सरयू नहर परियोजना फेज-3 समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु 500 करोड़ रुपये तथा अर्जुन नहर परियोजना समादेश क्षेत्र विकास एवं जल प्रबन्ध कार्यक्रम हेतु 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित.
• बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी परियोजनाओं हेतु 1100.61 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है .
• कनहर सिंचाई परियोजना हेतु 500 करोड़ रुपये की बजट व्यवस्था. बाणसागर परियोजना हेतु 122 करोड़ रुपये की व्यवस्थाप्रस्तावित .

आवास एवं शहरी नियोजन

• अवस्थापना सुविधाओं के विकास संबंधी कार्यों हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्त