संयुक्त किसान मोर्चा ने की 27 सितम्बर भारत बंद को ऐतिहासिक बनाने की अपील
भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख को राज्य के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठकें होंगी.
highlights
- लखनऊ के रैदास भवन में प्रदेश के 85 किसान संगठनों का राज्य स्तरीय बैठक संपन्न
- 7 अक्टूबर को वाराणसी में किसान संगठनों की बैठक का निर्णय लिया
- गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने, बकाया भुगतान, अवारा पशुओं पर पाबंदी, ट्रयूबवैल कनेक्शन पर फ्री बिजली जैसे मुद्दों को पर चर्चा
नई दिल्ली:
तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली में किसान लंबे समय से आंदलोन कर रहे हैं. दिल्ली की सीमाओं पर किसानों का धरना जारी है. इस बीच मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत के बाद किसान नेता विभिन्न राज्यों में राज्य स्तरीय बैठक कर 27 सितंबर को होने वाले भारत बंद को सफल बनाने के लिए लोगों को जोड़ रहे हैं. इस कड़ी में दिल्ली से पधारे किसान नेताओं ने उत्तर प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा के गठन के लिए लखनऊ के रैदास भवन में प्रदेश के 85 किसान संगठनों का राज्य स्तरीय बैठक किया.
बैठक संपन्न होने के बाद लखनऊ प्रेस क्लब में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के राष्ट्रीय नेता डॉ. दर्शन पाल ने बैठक के निर्णयों एवं आगामी कार्यक्रमों से अवगत कराया. उन्होंने जानकारी दी कि संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर 27 सितम्बर भारत बंद को उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक बंद होगा.
भारत बंद को सफल बनाने के लिए 17 तारीख को राज्य के सभी जिलों में किसान संगठनों की साझा बैठकें होंगी. जिनमें किसान संगठनों के अलावा ट्रेड यूनियन, युवा संगठनों, ट्रांसपोर्टर्स यूनियन, व्यापारी संगठन, महिला और नागरिक संगठनों को भी शामिल रहेंगे.
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किसान नेताओं ने कहा कि गन्ने के समर्थन मूल्य बढ़ाने, बकाया भुगतान, अवारा पशुओं पर पाबंदी, ट्रयूबवैल कनेक्शन पर फ्री बिजली जैसे उत्तर प्रदेश के मुद्दों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय किसान आन्दोलन के साथ राज्यव्यापी आन्दोलन का व्यापक फैलाव किया जाएगा. इसी श्रृंखला में पूर्वी उत्तर प्रदेश में आन्दोलन के विस्तार के लिए आगामी 7 अक्टूबर को वाराणसी में किसान संगठनों की बैठक का निर्णय लिया.
2 अक्टूबर,गांधी जयंती पर चंपारण से वाराणसी तक 350 किमी की हजारों लोगों के साथ किसान जनजागरण पदयात्रा बलिया, गाजीपुर होते हुए 20 अक्टूबर को बनारस पहुंचेगी .
किसान नेताओं ने कहा कि यू. पी. मिशन के तहत भाजपा और एनडीए के सहयोगी दलों के कार्यक्रमों और नेताओं का बहिष्कार किया जाएगा. और अंबानी-अडानी-कारपोरेट के उत्पादों और संस्थानों का बहिष्कार किया जाएगा. टोल प्लाजा जनता के लिए टोल मुक्त किए जाएंगे. लखनऊ में आयोजित राज्य सम्मेलन में संयुक्त किसान मोर्चा, उत्तर प्रदेश की इकाई का गठन हुआ. जिसमें 85 किसान संगठन शामिल हुए. सभी संगठनों में समन्वय बनाने तीन सदस्यीय समन्वय समिति बनाई गई.
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