सोनभद्र नरसंहार: उम्भा गांव की सहकारी समितियों की होगी जांच, जारी हुआ आदेश

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और मिर्जापुर की 39 कृषि सहकारी समितियों की जमीनों की जांच कराई जाएगी. इसके साथ ही वन विभाग की जमीनों पर हुए अवैध कब्जों की जांच कराई जाएगी. इसका आदेश बुधवार को जारी हो गया है. उम्भा में जमीन विवाद में 10 लोगों की हत्या के बाद तीन सदस्यीय समिति ने जांच के दौरान पाया कि सोनभद्र और मिर्जापुर में पाया कि 39 कृषि सहकारी समितियों के पास काफी जमीन है.

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इसके अलावा वन विभाग की जमीनों पर भी अवैध कब्जे की शिकायतें हैं. इसलिए अब छह सदस्यीय समिति से पूरे मामले की जांच कराने का फैसला किया गया है. यह राजस्व अभिलेखों से मिलान करते हुए जमीन की जांच करेगी. 

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इस समिति की अध्यक्ष राजस्व विभाग की अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार हैं. वहीं श्रम एवं सेवायोजन विभाग के प्रमुख सचिव सुरेंद्र चंद्रा (सह अध्यक्ष), मुख्यालय वन विभाग में आईएफएस सीसीएफ रमेश पांडेय (सदस्य), सहकारिता में अपर निबंधक राम प्रकाश सिंह (सदस्य), सहकारिता उप निबंधक राजेश कुमार कुलश्रेष्ठ (सदस्य) और राजस्व विभाग के विशेष सचिव महेंद्र सिंह (सदस्य एवं समन्वयक) को जांच समिति में जोड़ा गया है.

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समिति सोनभद्र व मिर्जापुर की पंजीकृत कृषि सहकारी समितियों सहित अन्य सहकारी समितियों जिनके पास काफी जमीनें हैं की जांच राजस्व अभिलेखों से मिलान करते हुए करेगी. जांच समिति वन विभाग की जमीनों का भी राजस्व अभिलेखों से मिलान करते हुए उस पर अवैध कब्जों की जांच करेगी. समिति जिस जिले की जांच करेगी, वहां का एडीएम और संबंधित तहसील का एसडीएम के साथ सहायक निबंधक (सहकारी समितियां) सहयोग करेंगे.