सुप्रीम कोर्ट के फैसले से नाराज़ शिक्षा मित्र, यूपी सरकार ने जताई सांत्वना, कहा- धैर्य रखें

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट से शिक्षा मित्रों का सहायक अध्यापक के रूप में समायोजन रद्द किए जाने के बाद से शिक्षा मित्र लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। शिक्षा मित्रों के इस प्रदर्शन के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षा मित्रों से धैर्य बनाए रखने की अपील की है। राज्य सरकार ने कहा है कि वह इस पूरे मामले का उचित समाधान निकालेगी।

राज्य सरकार ने यह बातें बुधवार देर रात एक बयान जारी कर कही हैं। बयान में सरकार ने कहा है कि शासन द्वारा शिक्षामित्रों की समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से उनके राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमण्डलों के साथ अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा को चर्चा करने के लिए अधिकृत किया गया है।

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राज्य सरकार ने बयान में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट शिक्षामित्रों के विषय में दिए गए आदेश से प्रदेश में कार्यरत 1.37 हजार ऐसे शिक्षामित्र, जिन्हें उ.प्र. नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार नियमावली, 2011 के नियम 16 'क' के अन्तर्गत सहायक अध्यापक के पद पर समायोजित किया गया था, प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो रहे हैं।

सरकार ने बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सभी शिक्षामित्रों से सहानुभूति रखते हुए उनसे अपील की जाती है कि वे संयम और धैर्य बनाए रखें तथा किसी प्रकार की अप्रिय घटना न होने दें। राज्य सरकार ने कहा है कि सरकार ऐसे समाधान में विश्वास रखती है, जिससे कानून की मर्यादा बनी रहे तथा समस्या का तर्कसंगत एवं विधि सम्मत समाधान संभव हो सके।

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