चुनावी सीजन में योगी सरकार युवाओं पर मेहरबान है. पुलिस में खाली 42 फीसदी पदों को भरने के लिए कवायद शुरू कर दी गई है. यूपी पुलिस में 98 हजार 778 विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. इसके लिए पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने खाका खींच लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अनुमति के बाद प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार और डीजीपी ओपी सिंह ने घोषणा कर दी है.

यह भी पढ़ेंः एनकाउंटर के दौरान पिस्टल जाम होने पर मुंह से 'ठांय-ठांय' करने वाले दरोगा को मिलेगा वीरता पुरस्कार

एनेक्सी स्थित मीडिया सेंटर में प्रमुख सचिव गृह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जो 42 हजार पदों पर भर्ती प्रक्रिया चल रही है. इसका लिखित परिणाम एक दिसंबर तक और फाइनल सूची 15 दिसंबर तक आएगी. इसके अलावा सिविल पुलिस की 32 हजार और पीएसी की 19 हजार 216 सहित कुल पद 51 हजार 216 पर भर्ती की जाएगी. इसके लिए एक से 30 नवंबर तक आवेदन लिए जाएंगे. परीक्षा चार और पांच जनवरी को होगी. परिणाम जून के तीसरे सप्ताह में आएगा.

महिलाओं के लिए सिविल पुलिस में 20 फीसदी पद आरक्षित 

महिलाओं के लिए सिविल पुलिस में 20 फीसदी पद आरक्षित होंगे.ऐसे ही अग्निशमन विभाग में 1924 पदों पर भर्तियां की जाएंगीं. इसके लिए पांच नवंबर से 10 दिसंबर तक आवेदन किया जा सकेगा. 10 जनवरी को परीक्षा कराई जाएगी. जुलाई के अंतिम सप्ताह तक परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे. कारागार विभाग में 36 सौ 38 पदों पर भर्ती की जाएगी. इसमें 626 पदों पर महिलाएं और 3012 पदों पर पुरुषों की भर्ती होगी. इसके लिए आठ और नौ जनवरी को लिखित परीक्षा होगी और जुलाई में रिजल्ट आएगा. प्रमुख सचिव गृह अरविंद कुमार ने बताया कि इन भर्तियों से पुलिसिंग सहित अन्य कार्यों में काफी मदद मिलेगी.

भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए तमाम उपाय किए गए हैं और एसटीएफ को भी लगाया गया है. डीजीपी ओपी सिंह ने बताया कि आने वाला समय कुंभ, भारतीय प्रवासी दिवस और आने वाले समय में लोकसभा चुनाव होने के कारण भर्तियां चुनौती पूर्ण हैं. चार से 10 जनवरी के बीच सभी भर्तियां होनी हैं और हमने इसके लिए तैयारी कर ली है.

वर्ष 2013 में शुरू हुई 13 हजार सिपाहियों की भर्ती का परिणाम एक माह में घोषित होंगे

पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के अध्यक्ष जीपी शर्मा ने बताया कि वर्ष 2013 में शुरू हुई 13 हजार सिपाहियों की भर्ती का परिणाम एक माह में घोषित किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश का परीक्षण कराया जा रहा है. ट्रेनिंग सेंटर कम होने के कारण इतने बड़े पैमाने पर सिपाहियों के ट्रेनिंग के बारे में प्रमुख सचिव गृह ने कहा कि सीआरपीएफ और अन्य राज्यों से हमें सहयोग मिलेगा. इसके अलावा जालौन और सुल्तानपुर में जल्द ही दो नए सेंटर की शुरूआत हो जाएगी.

Source : News Nation Bureau