न निकलें घरों से बाहर, उत्तर प्रदेश सरकार खुद आपके द्वार पहुंचाएगी जरूरत का सामान
स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 410 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसमें से 221 जमात के लोग हैं.
लखनऊ:
कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार सख्त कदम उठा रही है. सरकार ने 15 जिलों को सील कर दिया है. जरुरत के सामान के लिए लोग अपने घरों से बाहर न निकलें, इसके लिए भी सरकार ने पूरा प्लान बना लिया है और इसे लागू भी कर दिया है. अब हॉटस्पॉट्स कंप्लीट लॉकडाउन वाले क्षेत्रों में जरूरत के हर सामान की होम डिलीवरी होगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने आदेश दिया है कि जिन इलाकों और जिलों में हॉटस्पॉट को सील किया गया है, वहां किसी भी तरह की आवाजाही नहीं होगी.
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गृह एवं सूचना विभाग के अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि मुख्यमंत्री ने बुनियादी चीजों की डोर टू डोर डिलीवरी का आदेश दिया है. सीएम ने कहा कि आम जन से आह्वान है कि कड़ाई से निर्देशों का पालन करें. जितनी जल्दी स्थिति में सुधार होगा, चीजों में ढील मिलेगी. सभी को चेहरे को ढकने के निर्देश दिए गए हैं और कड़ाई से पालन का भी निर्देश दिया गया है.
इसके साथ ही योगी सरकार ने आरोग्य सेतु शुरू किया है. अवनीश अवस्थी ने अपील की है कि सभी लोगों को इसे डाउनलोड करना चाहिए. उन्होंने कहा कि प्रदेश के सभी जन से इसे डाउनलोड करने का आह्वान किया गया है. इसके साथ ही उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के दौरान राज्य में 1 करोड़ से अधिक वाहन चेक हुए हैं, 5 करोड़ 61 लाख का जुर्माना वसूला हुआ है. उन्होंने बताया कि 26 हज़ार प्राइवेट इकाइयों ने 329 करोड़ के वेतन का भुगतान किया है. कल 48 लाख 24 हजार दूध का उत्पादन हुआ है, 33 लाख लीटर का वितरण हुआ है, बाकी का दूध पाउडर बनाया गया है. 3 करोड़ 50 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन का वितरण हो चुका है.
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इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख सचिव अमित मोहन ने बताया कि उत्तर प्रदेश में कुल 410 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, जिसमें से 221 जमात के लोग हैं. उन्होंने बताया कि 410 में से 31 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 4 लोगों की मौत हुई है. प्रदेशभर में अब तक 7451 लोगों का टेस्ट हुआ है. 40 जिलों में केस मिले हैं. उन्होंने बताया कि हमारे पास 9442 बेड हैं, जिन जिलों में बड़े हॉस्पिटल नहीं हैं, वहां प्राइवेट हॉस्पिटल को भी चिन्हित कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो ऐसे हॉस्पिटल को 5 दिन का नोटिस देकर अधिग्रहित कर लेंगे.
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