20 लाख करोड़ के पैकेज पर मायवती ने जताया विश्वास, बोलीं- ईमानदारी से लागू करने की जी-जान से कोशिश करें सरकार

लखनऊ:

बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती (Mayawati) ने ट्वीट करते हुए कहा कि अभूतपूर्व कोरोना लॉकडाउन के कारण देश की चरमराई स्थिति, अव्यव्स्था और ध्वस्त अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार के लिए केन्द्र ने जो भी कदम उठाए हैं, उसपर विश्वास करते हुए बीएसपी (BSP) का यही कहना है कि इसको जमीन पर ईमानदारी से लागू करने की जी-जान से कोशिश तत्काल शुरू कर देनी चाहिए. साथ ही, लाचार और मजलूम करोड़ों प्रवासी मजदूरों के लिए जो 1,000 करोड़ रुपये की घोषणा की गई है वह यूपी जैसे अति-प्रभावित राज्यों को सीधे मिलनी चाहिए. यह उन्हें उनके अपने पांव पर खड़े होने का वास्तविक सहारा बन सके. गरीबों, मजदूरों को आगे पलायन करने हेतु विवश न होना पड़े.

1. अभूतपूर्व कोरोना लाॅकडाउन के कारण देश की चरमराई स्थिति, अव्यव्स्था व ध्वस्त अर्थव्यवस्था में थोड़ी सुधार के लिए केन्द्र ने जो भी कदम उठाए हैं उसपर विश्वास करते हुए बी.एस.पी. का यही कहना है कि इसको जमीन पर ईमानदारी से लागू करने की जी-जान से कोशिश तत्काल शुरू कर देनी चाहिए। 1/2

— Mayawati (@Mayawati) May 14, 2020

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20 लाख करोड़ रुपये के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी

बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश के नाम संबोधन में 20 लाख करोड़ आर्थिक पैकेज की घोषणा की थी. इसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसके बारे में पूरी जानकारी दी. लड़खड़ाई अर्थव्यवस्था को फिर से मजबूती देने के लिये 20 लाख करोड़ रुपये के जिस प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी. मोदी ने कहा है कि यह पैकेज भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए घोषित किया जा रहा है. इसमें देश में निवेश करने वाली कंपनियों को लुभाने के उपाय शामिल हो सकते हैं. प्रधानमंत्री ने बताया कि 20 लाख करोड़ रुपये का यह पैकेज देश की सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का करीब 10 प्रतिशत के बराबर होगा. इस लिहाज से यह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे देशों द्वारा घोषित बड़े पैकेजों में सुमार हो गया है.

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विनिर्माण में आने वाली कंपनियों को कर छूट दी जा सकती है

अमेरिका ने जीडीपी के 13 प्रतिशत के बराबर का बड़ा पैकेज घोषित किया वहीं जापान सरकार ने जीडीपी के 21 प्रतिशत से अधिक बड़े पैकेज की घोषणा की है. पैकेज में उद्योगों को निवेश के लिये भूमि उपलब्ध कराने, श्रम सुधारों के क्षेत्र में कदम बढ़ाने जैसे उपाय भी हो सकते हैं. चीन छोड़कर अन्यत्र जगह तलाशने वाली जाने वाली कंपनियों को लुभाने के लिये यह घोषणा की जा सकती हैं. दवा और चकित्सा उपकरणों के विनिर्माण में आने वाली कंपनियों को कर छूट दी जा सकती है. भारत के 20 लाख करोड़ रुपये के पैकेज में इससे पहले सरकार द्वारा घोषित 1.7 लाख करोड़ रुपये का प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी शामिल होगा