पहले सिर्फ दो जिलों को मिलती थी बिजली, अब पूरे प्रदेश का हो रहा विकास - BJP

गोरखपुर:

उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल आमने सामने हैं. चुनाव को मुद्दों और विकास को लेकर आयोजित न्यूज स्टेट के पूर्वांचल सम्मेलन में राजनीतिक दलों ने एक दूसरे पर जमकर हमला बोला. बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का विकास की राह में बड़ा पत्थर बता रही है. वहीं सपा ने इसे क्रेडिट लेने की होड़ बताया है. बीजेपी ने विपक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब कोरोना से पूरी दुनिया कराह रही थी तो विपक्ष अपने घर में बैठा था. लोगों को सबसे अधिक तभी जरूरत थी. ऐसे समय में विपक्ष लोगों की परेशानियों पर आंख मूंदे बैठा रहा.  

बीजेपी प्रवक्ता समीर सिंह ने कहा कि केंद्र में मोदी सरकार आने के बाद ही गोरखपुर में खाद कारखाने का ऐलान कर दिया गया. अगले महीने इसका उद्घाटन किया जाएगा. सपा के शासनकाल में सिर्फ दो जिलों को बिजली दी जाती थी. योगी सरकार बनने के बाद पूरे प्रदेश का विकास बिना भेदभाव के साथ किया जा रहा है. समीर सिंह ने कहा कि अखिलेश सरकार में गुंडाराज बढ़ा. यहां पहले लोग आने से डरते थे. पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे को लेकर विपक्ष के आरोपों के बीच उन्होंने कहा कि हमने यूपी को एक नहीं पांच एक्सप्रेस-वे दे रहे हैं. इनका काम तेजी से पूरा हो रहा है. उन्होंने कहा कि चुनाव आचार संहिता से पहले आननफानन में अखिलेश यादव ने पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे का शिलान्यास किया. जमीन अधिगृहण से पहले ही श्रेय ले लिया.  

कांग्रेस प्रवक्ता सुरहिता करीम ने कहा कि बीजेपी ने कई ऐसे काम किए जो जनता को नहीं समझा पाए. पहले नोटबंदी और अब किसान कानून जनता को नहीं समझा पाए. उन्होंने कहा कि सीएम योगी ने कोरोना को लेकर जो टीम बनाई उसमें एक भी डॉक्टर नहीं था. अधिकारी बंद कमरों में बैठकर ही कोरोना से लड़े रहे थे. उन्होंने कहा कि यूपी की जनता ने कोरोना की दूसरी लहर में जैसा भयावह मंजर देखा वैसा कभी नहीं हुआ था. समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपीश श्रीवास्तव ने कहा कि सपा शासनकाल में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के 5 टेंडर जारी किए थे लेकिन जब प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई तो सभी टेंडर को निरस्त कर दिया गया. उन्होंने कहा कि हमने 5 हजार करोड़ रुपये का बजट भूमिअधिग्रहण के लिए दिया था. दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता वैभव जायसवाल ने कहा कि बिजली जनता की जरूरत है. उसे हर हाल में पूरा करना चाहिए. पिछली सरकारों ने इस बारे में नहीं सोचा. दिल्ली में सफल योजना चल रही है.