नोएडा और लखनऊ के राज्‍यकर्मियों को मिलेगा अब 'एक्‍स' भत्‍ता!

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की राजधानी लखनऊ के साथ नोएडा (Noida) में कमिश्नर प्रणाली लागू होते ही मेट्रोपोलिटन शहर बन गए. अब इन दोनों शहरों में कार्यरत कर्मचारी भी 'एक्स' श्रेणी भत्ता के हकदार हुए हैं. अभी तक इन कर्मचारियों को वाइ श्रेणी के भत्ते मिल रहे थे. एक अखबार के मुताबिक, लखनऊ (Lucknow) और नोएडा में मकान किराए भत्ता में 10 फीसदी की बढ़ोतरी होगी. जबकि नगर प्रतिकर भत्ता भी 33 फीसदी से बढ़कर 66 फीसदी हो जाएगा. दोनों शहरों को मेट्रोपोलियन सिटी बनाए जाने के बाद केंद्र सरकार के शासनादेश के तहत राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद अब राज्य के मुख्य सचिव से मुलाकात करेगा.

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परिषद के अध्यक्ष हरिकिशोर तिवारी और महामंत्री शिवबरन सिंह यादव ने यह मांग की है. हरिकिशोर तिवारी का कहना है कि लखनऊ और नोएडा के कार्मिकों, शिक्षकों, स्थानीय निकाय और नगर निगम के कर्मचारियों को एक्स श्रेणी के अनुसार मकान किराया और नगर प्रतिकर भत्ता दिया जाना चाहिेए. हरिकिशोर ने बताया कि 12 अगस्त 2016 को जारी मकान किराया भत्ता और 10 अक्टूबर 2018 को जारी नगर प्रतिकर भत्ता के संशोधन की मांग को लेकर परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव वित्त और अपर मुख्य सचिव कार्मिक से मिलेगा.

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राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के मुताबिक, इस बदलाव से चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों का वेतन में प्रतिमाह 380, तृतीय श्रेणी कर्मचारियों का वेतन 590 बढ़ जाएगा. जबकि द्वितीय और ऊपर की अन्य श्रेणियों के अधिकारियों के वेतन में लगभग एक हजार रुपये प्रति महीने तक की बढ़ोतरी हो सकेगी. छठे वेतनमान में मकान किराया भत्ता पांच अलग-अलग श्रेणियों में मिलता था और अब सातवें वेतनमान में इसकी केवल 3 श्रेणी ही निर्धारित हैं. सातवें वेतनमान में 50 लाख से अधिक आबादी वाले एक्स श्रेणी के शहरों में मकान किराया भत्ता 30 फीसदी किया गया है. यह भत्ता मूल वेतन और महंगाई भत्ते की कुल रकम के प्रतिशत आधार पर मिलेगा. इन दोनों शहरों में अब इसी आधार पर मकान किराया भत्ता दिया जाएगा. इसी तरह नगर प्रतिकर भत्ता भी मेट्रोपोलियन शहरों के अनुसार मिलेगा.

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