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यूपी सरकार ने अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काम किया: मोहसिन रज़ा

न्यूज़ स्टेट ने एक समिट का आयोजन किया जहां उन्होंने योगी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और मोहसिन रज़ा से जनता से जुड़े कई सवाल पूछे।

News Nation Bureau | Edited By : Deepak Kumar | Updated on: 22 Mar 2018, 07:42:11 PM

नई दिल्ली:

यूपी में योगी सरकार के कार्यकाल का एक साल पूरा हो गया है। इस मौक़े पर न्यूज़ स्टेट ने एक समिट का आयोजन किया जहां उन्होंने योगी कैबिनेट के वरिष्ठ मंत्री ब्रजेश पाठक, स्वतंत्र देव सिंह और मोहसिन रज़ा से जनता से जुड़े कई सवाल पूछे।

सवाल: सरकार की तीन उपब्धियां गिनवाए?

कैबिनेट मंत्री ब्रजेश पाठक ने सरकार की उपलब्धि गिनवाते हुए कहा कि उत्तरप्रदेश के सभी न्यायालयों में मुकदमों का बोझ कम करने के लिए 100 से अधिक एडिशनल सेशन जज के पद बनवाए।

इसके अलावा 100 पद सिविल जज सीनियर डिवीजन, 300 पद सिविल जज जूनियर डिविजन के साथ-साथ 110 पारिवारिक अदालतों का गठन किया।

इसके अतिरिक्त महिलाओं के लिए 100 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट, SC,ST समाज के लिए 25 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए जिनसे की सभी समाज के लोगों के जल्द से जल्द न्याय मिल सके।

इतना ही नहीं व्यवसायियों को न्याय दिलाने के लिए कामर्शियल कोर्ट की स्थापना करने का भी निर्णय लिया गया है।

कैबिनेट मंत्री ने आगे योगी सरकार के कार्यकाल में वैकल्पिक उर्जा को लेकर किए जा रहे प्रयासों को गिनवाते हुए कहा कि हमारे सीएम ने एक नई सौर्य ऊर्जा नीति 2017 का आगाज़ किया है। जिसमें 10,700 मेगावाट वैकल्पिक उर्जा के माध्यम से विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है।

हमारे इस तरह के प्रयासों से कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी।

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सवाल: परिवहन मंत्रालय में आप क्या नया कर रहे हैं, योगी सरकार की एक साल की बड़ी उपलब्धि बताएं?

स्वतंत्र देव सिंह का जवाब: राज्य के अंदर भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी पर कंट्रोल हुआ है। इसके साथ ही किसानों के लिए भी योगी सरकार ने कई महत्वपूर्ण काम किया है।

वहीं परिवहन मंत्रालय की उपलब्धियों की बात की जाए तो मोदी सरकार का सपना रहा है कि सभी गांव को शहरों से जोड़ा जाए। हमने उसी दिशा में क़दम उठाते हुए 1 साल के अंदर 8600 उन शहरों को गांव से जोड़ा जहां अभी तक बसें नहीं जाती थी। 2022 तक सभी गांवों को जोड़ने का संकल्प लिया है।

यूपी परिवहन विभाग ने इतिहास में पहली बार 100 करोड़ का मुनाफ़ा दिया है। इसके अलावा यूपी पहला राज्य है जो निर्भया फंड से पैसा लेकर 50 पिंक बसें और 12,500 बसों में सीसीटीवी कैमरा,पेनिक बटन लगया गया है।

यह सभी बस डायरेक्ट गृहमंत्रालय की निगरानी में होगी। ई-चालान की व्यवस्था की गई है जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे।

सवाल: पूरे प्रदेश में अलपसंख्यकों के खिलाफ माहोल बनाने की कोशिश की जा रही है। हज हाउस को भगवा रंग में रंग दिया गया है।

मोहसिन रज़ा का जवाब: 1947 से आज तक की सरकारों ने अल्पसंख्यकों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया। इनके लिए कोई विकास का कार्य नहीं किया है। मोदी और योगी सरकार के नेतृत्व में विकास हो रहा है स्कूलों और मदरसों को आधुनिक करने का काम किया जा रहा है।

एक हाथ में क़ुरान और एक हाथ में लैपटॉप की बात हो रही है। योगी सरकार के नेतृत्व में हर काम को लेकर पारदर्शिता लाई गई है। इस समुदाय को सभी क्षेत्रों में समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया है।

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सवाल: सरकार बनाने के बाद एंटी रोमियो का गठन हुआ लेकिन तीन महीने के बाद क्या हो रहा है पता नहीं। क्या सभी बहु बेटियां अब सुरक्षित हो गई?

ब्रजेश पाठक का जवाब: योगी सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में ही थाने स्तर के पुलिस को अलग से इस कार्य पर लगाया गया। आज हमारी माता-बहने पहले से ज़्यादा सुरक्षित है। पिछली सरकार के दौरान पुलिस बल का मनोबल टूट गया था।

पहले की सरकार के समय पार्टी के नेता अपराधी के समर्थन में थाना पहुंच जाते थे लेकिन बीजेपी के शासन काल में ऐसा नहीं हो रहा है।

लखनऊ में एक बच्चे का अपहरण हुआ लेकिन पुलिस ने तुरंत ही इसपर कार्रवाई की और बच्चे को बचाया गया आरोपियों को पकड़ कर जेल भेज दिया गया।

सवाल: यूपी सरकार ने गृहमंत्रालय को आंकड़े दिए हैं जिसके मुताबिक पिछले 8 महीने में महिलाओ और बच्चों के ख़िलाफ़ अपराध की घटना बढ़ गई है।

मोहसिन रज़ा का जवाब: पहले अपराधियों को सरकार का संरक्षण मिलता था लेकिन अब चीज़ें बदल दी गई है। अब ज्यादा से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं।

सवाल: बूचड़खाने बंद कराने की नीति पर अब चर्चा नहीं होती। लोगों की बेरोजगारों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने क्या काम किया है। ऐसा लगता है कि सिर्फ अल्पसंख्यक विरोध की वजह से ऐसा किया गया।

मोहसिन रज़ा का जवाब: हम अल्पसंख्यकों का विरोध क्यों करेंगे? हम सभी ग़लत काम का विरोध करते हैं और सही काम की सराहना करते हैं। जहां तक बूचड़खाने की बात है तो ग़लत तरीके से रोज़गार ठीक नहीं है आप नियम को मानते हुए काम करें तो किसी को आपत्ति नहीं होगी।

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First Published : 21 Mar 2018, 08:14:40 PM

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