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केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा नीति आयोग, योगी सरकार ने दी मंजूरी

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया. बजट में सुरेश खन्ना ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन किय

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया. बजट में सुरेश खन्ना ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन किय

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Kuldeep Singh
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केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा नीति आयोग, योगी सरकार ने दी मंजूरी

केंद्र की तर्ज पर यूपी में भी बनेगा नीति आयोग, योगी सरकार ने दी मंजूरी( Photo Credit : न्यूज स्टेट)

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मंगलवार को अपना चौथा बजट पेश किया. वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5 लाख 12 हज़ार 860 करोड़ 72 लाख का बजट पेश किया. बजट में सुरेश खन्ना ने अहम घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में राज्य नीति आयोग का गठन किया जाएगा. इसके तहत सरकार अगले 5 से 10 साल के लिए योजनाएं बनाएगी. इन योजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी राज्य नीति आयोग के पास होगी. इससे सरकार की बड़ी योजनाओं को लागू करने में मदद होगी.

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10 हजार करोड़ की नई योजनाएं
बजट में 10 हजार 967 करोड़ 87 लाख की नई योजनाएं शामिल की गई हैं. इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर की योजनाओं को बढ़ावा दिया गया है. सुरेश खन्ना ने कहा कि केंद्र सरकार की 5 ट्रिलियन इकॉनमी को बढ़ावा देने में उत्तर प्रदेश की अहम भूमिका होगी. राज्य सरकार इस पर तेजी से काम कर रही है.

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अयोध्या और जेवर एयरपोर्ट 2500 करोड़
सुरेश खन्ना ने कहा कि प्रदेश सरकार जेवर में अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण करा रही है. इसके लिए 2000 करोड़ रुपये का बजट जारी किया गया है. यह 2023 पूरा हो जाएगा. उन्होंने कहा कि अयोध्या में भी आधुनिक एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है. सरकार ने इसके लिए 500 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है.

आधुनिक होगी यूपी पुलिस
यूपी पुलिस को आधुनिक बनाने के लिए 122 करोड़ से अधिक का बजट दिया गया है. प्रदेश में महिला अपराध की रोकथाम के लिए महिला थानों की संख्या बढ़ाई जाएगी. इसके साथ ही पुलिस फॉरेंसिक के लिए भी 20 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.

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