बढ़ते वायु प्रदूषण पर NGT सख्त, NCR के सभी ईंट भट्ठों पर प्रतिबंध

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अब जिगजैग तकनीक पर संचालित ईंट-भट्ठे नहीं चलेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एनसीआर (NCR) में सभी प्रकार के ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है.

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अब जिगजैग तकनीक पर संचालित ईंट-भट्ठे नहीं चलेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एनसीआर (NCR) में सभी प्रकार के ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है.

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Yogendra Mishra
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प्रतीकात्मक फोटो।( Photo Credit : फाइल फोटो)

बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में अब जिगजैग तकनीक पर संचालित ईंट-भट्ठे नहीं चलेंगे. नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने एनसीआर (NCR) में सभी प्रकार के ईंट-भट्ठों के संचालन पर रोक लगा दिया गया है. इसी प्रतिबंध के बाद अब उत्तर प्रदेश सरकार ने भी NCR के आठ जिलों गाजियाबाद, हापुड़, गौतमबुद्धनगर, मेरठ, बागपत, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर व शामली को एनजीटी के आदेशों का सख्ती से पालन के निर्देश दिए हैं.

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यूपी के वह आठ जिले जो NCR में आते हैं उनमें कुल दो हजार ईंट-भट्ठे हैं. इनमें से एक हजार ईंट भट्ठे ऐसे हैं जो जिगजैक तकनीक पर संचालित होते हैं. एनसीआर में पहले सिर्फ जिगजैग तकनीक वाले ईंट भट्ठों के ही संचालन की अनुमति थी. एनजीटी ने बीते 15 नवंबर को एक आदेश जारी करके एनसीआर के सभी प्रकार के ईंट-भट्ठों को बंद करने को कहा है.

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एनजीटी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जिगजैग तकनीक पर संचालित भट्ठे पर्यावरण पर क्या प्रभाव डाल रहे हैं इस पर एक वैज्ञानिक रिपोर्ट पेश करने को कहा है. उत्तर प्रदेश के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने भी तीन दिसंबर को नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का सख्ती से पालन कराने का निर्देश दिया है.

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सरकार ने आठों जिलों के डीएम को यह जिम्मेदारी सौंपी है. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सर्किल-एक के मुख्य पर्यावरण अधिकारी अशोक कुमार तिवारी ने बताया कि एनजीटी के आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेज दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव आशीष तिवारी ने बताया कि एनसीआर में एनजीटी ने अब सभी प्रकार के ईंट-भट्ठों के संचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. ऐसे में वहां अगले आदेश तक कोई भी भट्ठा नहीं चलेगा.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो

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