logo-image

UP में अगले महीने 1.44 लाख लोगों को मिलेगा घर, सीएम योगी की पहल को PM आवास की मिली मंजूरी

PM Awas Scheme in UP: यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की राज्य के हर गरीब को अपना घर देने की कोशिश कामयाबी हो रही है. क्योंकि केंद्र सरकार ने राज्य के लिए अतिरिक्त आवास मुहैया कराने सीएम योगी की मांग पर मुहर लगा दी है.

Updated on: 15 Jul 2023, 10:01 AM

highlights

  • यूपी के 1.44 लाख लोगों को अगस्त में  मिलेंगे आवास
  • सीएम योगी की अतिरिक्त आवासों की मांग को मिली मंजूरी
  • सीएम ने अतिरिक्त आवासों के लिए लिखा था केंद्र को पत्र

New Delhi:

PM Awas Scheme in UP: उत्तर प्रदेश में रहने वाले गरीबों के पास अभी अब अपना आशियाना होगा. अगले महीने ऐसे ही करीब डेढ़ लाख लोगों को सरकार आवास देगी. दरअसल, अगले महीने यानी अगस्त में यूपी के एक लाख 44 हजार 220 गरीबों को आवास मिलेंगे. बता दें कि इस संबंध में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा था. सीएम योगी के इस पत्र पर केंद्र सरकार ने मुहर लगा दी और यूपी के गरीब ग्रामीणों को प्रधानमंत्री आवासों की स्वीकृति दे दी.  केंद्र की इस मंजूबी के बाद यूपी सरकार 13 अगस्त तक राज्य के ग्रामीणों को आवास देने की कार्रवाई को पूरा करेगी.

ये भी पढ़ें: Punjab: बॉर्डर पार कर भारत में घुस आया पाकिस्तानी शख्स, BSF ने पकड़कर भेजा वापस

इसी के साथ यूपी सर्वाधिक आवास स्वीकृत कराने का शत-प्रतिशत लक्ष्य पूरा करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा. बता दें कि इसके बाद यूपी गरीबों को 21,68,574 आवास देने वाला राज्य बन जाएगा.

मई में लिखा था सीएम योगी ने ग्रामीण विकास मंत्रालय को पत्र

बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 मई को ग्रामीण विकास मंत्रालय को यूपी में अतिरिक्त आवास आवंटित करने के लिए पत्र लिखा था. जिसमें राज्य के गरीबों के लिए अतिरिक्त आवास मुहैया कराने की बात कही गई थी. शुक्रवार को मंत्रालय की तरफ से अपर मुख्य सचिव ग्रामीण विकास को पत्र के माध्यम से अतिरिक्त आवास स्वीकृत होने की जानकारी दी. ग्रामीण विकास मंत्रालय ने यूपी के ग्रामीण विकास विभाग को बताया है कि 2.95 करोड़ आवास के लक्ष्य को पाने के लिए योजना को मार्च 2024 तक बढ़ा दिया गया है.

ये भी पढ़ें: IMD Alert: दिल्ली-यूपी समेत देश के इन राज्यों में आज फिर बारिश की संभावना, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

गौरतलब है कि 'हाउसिंग फॉर ऑल' के तहत ये यूपी को ये अतिरिक्त आवास आवंटित किए गए हैं. इसके तहत इन आवासों को चालू वित्तीय वर्ष यानी 2023-24 में ही निर्माण और आवंटन करना होगा. इसके साथ ही मंत्रालय ने स्वीकृत आवासों को एक महीने के अंदर पात्रों को आवंटित करने को कहा है.