उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ कैबिनेट (Yogi Adityanath Cabinet Meeting) की बैठक में सोमवार को ऐतिहासिक फैसला लेते हुए उत्तर प्रदेश के औद्योगिक शहर नोएडा और राजधानी लखनऊ में पुलिस कमिश्नर प्रणाली (Commissionerate System) लागू करने के प्रस्ताव पर मुहर लग गई है. सीएम योगी ने कहा कि 'काफी लंबे समय से यूपी में कानून व्यवस्था को बेहतर करने के लिए पुलिस आयुक्त (Police Commissioner) की नियुक्ति की मांग हो रही थी. कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ में और प्रदेश की आर्थिक राजधानी के रूप में विख्यात नोएडा में पुलिस आयुक्त प्रणाली (Police Commissioner System) लागू करने का प्रस्ताव पास किया है.'
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पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति होने के साथ ही इस पर प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई है. इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट किया है 'उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है जिसकी तरफ सरकार को जरुर ध्यान देना चाहिये.'
उत्तर प्रदेश में केवल कुछ जगह पुलिस व्यवस्था बदलने से नहीं बल्कि आपराधिक तत्वों के विरुद्ध दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सख़्त कानूनी कार्रवाई करने से ही प्रदेश की बदहाल कानून-व्यवस्था में सही सुधार आ सकता है जिसकी तरफ सरकार को जरुर ध्यान देना चाहिये।
— Mayawati (@Mayawati) January 13, 2020
पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति पर पूर्व डीजीपी एके जैन ने इस फैसले का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि ये उचित फैसला है. पहले IAS लॉबी के दबाव में इसे लागू नही किया जा सका. लेकिन अब इसके लागू होने से पुलिस सुधार के साथ कानून व्यवस्था में भी सुधार देखने को मिलेगा.
पुलिस कमिश्नर सिस्टम पर पूर्व डीजीपी ब्रजलाल ने कहा है कि यह फैसला स्वागत योग्य है. काफी लंबे समय से इस प्रणाली को लागू करने की मांग हो रही थी. इस फैसले से यह मिथक भी टूट गया है कि यूपी में कमिश्नर सिस्टम लागू नहीं हो सकता. इस फैसले के लिए सीएम योगी बाधाई के पात्र हैं. यह उनकी राजनीतिक इच्छाशक्ति दिखाता है.
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ने कहा कि यह अत्यंत हर्ष का विषय है कि यूपी में पुलिस आयुक्त प्रणाली का शुभारंभ किया गया. पुलिस व्यवस्था में यह किसी क्रांति से कम नहीं है. पूरी जनता, पुलिस विभाग सीएम योगी की आभारी है कि उन्होंने इस क्रांति का सूत्रपात किया. पहले भी इसकी शिफारिश हुई पर यह संभव नहीं हो सका. पुलिस कमिश्नर प्रणाली होने से जनसेवा पुलिस अच्छे से कर सकेगी. देश के 15 राज्यों के 71 जिलों में यह व्यवस्था बेहतरीन तरीके से काम कर रही है.
Source : News Nation Bureau