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किसानों की उपज का MSP तय करने के लिए नया कानून बनाए केंद्र: मायावती

मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के फैसले को लेकर बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर मांग की कि किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस लिए जाएं.

Updated on: 20 Nov 2021, 02:17 PM

highlights

  • बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की
  • कहा, न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए नया कानून तैयार हो

लखनऊ:

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने शनिवार को मांग की कि किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) सुनिश्चित करने के लिए नया कानून तैयार किया जाए. इसके साथ किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लिया जाए. बसपा नेता ने ट्वीट कर कहा, ‘देश में तीव्र आन्दोलन के बाद तीन विवादित कृषि कानूनों की वापसी की केन्द्र सरकार की घोषणा का देर आए दुरुस्त आए यह कहकर स्वागत किया गया, किन्तु इसे चुनावी स्वार्थ व मजबूरी का फैसला बताकर भाजपा सरकार की नीयत पर भी शक किया जा रहा है. इसलिए इस बारे में कुछ और ठोस फैसले बहुत जरूरी हैं.’

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उन्होंने कहा कि इसके लिए केंद्र सरकार किसानों की उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित करने के लिए नया कानून बनाने तथा देश की आनबान व शान से जुड़े अति गंभीर मामलों को छोड़कर आन्दोलित किसानों पर दर्ज बाकी सभी मुकदमों की वापसी आदि भी सुनिश्चित करे, तो यह उचित होगा.’

मायावती के कहा,‘वैसे पूर्व में देश ने खासकर कांग्रेस पार्टी की इंदिरा गांधी सरकार के अहंकार एवं तानाशाही वाले रवैये को काफी झेला है, लेकिन अब देश को उम्मीद है कि पूर्व की तरह वैसी स्थिति दोबारा पैदा न हो.’ गौरतलब है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीते एक वर्ष से अधिक समय से विवादों में घिरे तीन कृषि कानूनों को वापस लेने का शुक्रवार को ऐलान  किया था. इसके बाद से किसान लगातार मांग कर रहे हैं कि उपज का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने के लिए नया कानून तैयार हो. किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि जब तक यह कानून नहीं बन जाता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं होने वाला है.