मायावती बोलीं- उत्तर प्रदेश में मॉब लिंचिंग अब नए भयावह रूप में, सरकार करे सख्त कार्रवाई

उत्तर प्रदेश में राहगीरों और अनजान लोगों को बच्चा चोरी के शक में भीड़ के हिंसक रूप का शिकार होना पड़ रहा है. राज्य में राज्य के अलग-अलग जिलों में लगातार भीड़ द्वारा अनजान लोगों को मारने-पीटने के मामले सामने आ रहे हैं. ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष भी सूबे की योगी सरकार पर हमलावर हो गया है. मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोकने के लिए बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने राज्य सरकार से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की अपील की है.

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बसपा अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा, 'यूपी में मॉब लिंचिंग अब अपने नए भयावह रूप में यहां की निर्दोष महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है. इस सम्बंध में बच्चा चोरी के आरोप में बेगुनाह महिलाओं को प्रताड़ित/हत्या करने से लोगों में दहशत है. राज्य सरकार ऐसे गलत तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे तो बेहतर है.' 

यूपी में माब लिंचिंग अब अपने नए भयावह रूप में यहाँ की निर्दोष महिलाओं को अपना शिकार बना रहा है। इस सम्बंध में बच्चा चोरी के आरोप में बेगुनाह महिलाओं को प्रताड़ित/हत्या करने से लोगों में दहशत है। राज्य सरकार ऐसे गलत तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करे तो बेहतर है।

— Mayawati (@Mayawati) August 28, 2019

इससे पहले भी मायावती ने मॉब लिंचिंग की घटनाओं को लेकर राज्य सरकार को घेरा था. सोमवार को मायावती ने कहा था, 'यूपी में बीएसपी की सरकार को छोड़कर पूर्व की रही सभी सरकारें व वर्तमान सरकार भी खासकर कानून-व्यवस्था के मामले में एक ही थैली के चट्टे-बट्टे हैं. पहले हल्लाबोल और अब मॉब लिंचिंग आदि का जंगलराज चल रहा है. उन्होंने आगे कहा था, 'इसी प्रकार अब तक रही सभी राज्य सरकारों व केन्द्र सरकारों ने भी सभी जांच ऐजेन्सियों का अपने-अपने राजनीतिक स्वार्थ में काफी दुरुपयोग किया है, जो किसी से छिपा नहीं है.'

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गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश में बच्चा चोर गैंग को लेकर फैली अफवाहों से भीड़तंत्र का गुस्सा बेकसूर लोगों पर फूटता दिख रहा है. अफवाह इस कदर हावी हो चुकी है कि जगह-जगह गांवों के लोग रात में पहरा देने के लिए मजबूर हैं. कई घटनाएं तो ऐसी सामने आई है, जिनमें अनजान लोगों को बच्चा चोर समझकर भीड़ ने उनकी बेरहमी से पिटाई तक कर डाली. पुलिस भी इन अफवाहों के चलते होने वाली मॉब लिंचिंग की घटनाओं को रोक पाने में नाकाम दिखाई जा रही है. ऐसे में राज्य की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं.

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