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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ Photograph: (File photo)
उत्तर प्रदेश में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है. सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस मामले में 17 नगर निकायों को आदेश दिए हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि नगर निकायों में काम करने वाले रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की सूची तैयार की जाए. इसे कमिश्नर व आईजी को सौंपने को कहा गया है. इसके साथ कमिश्नर व आईजी को पहले चरण में डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए हैं. ये डिटेंशन सेंटर प्रदेश के हर मंडल में तैयार किए जाएंगे.
दिल्ली की तर्ज पर बनेंगे डिटेंशन सेंटर
उत्तर प्रदेश में विदेशी घुसपैठियों को बाहर करने को लेकर दिल्ली की तर्ज पर जिलों में डिटेंशन सेंटर तैयार किए जाने की तैयारी है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई है. उनको वापस भेजने की प्रक्रिया के पूरा होने तक डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा. इसके साथ तलाशी ली जाएगी. शासन के निर्देश पर जिलों में खाली सरकारी इमारतों, सामुदायिक केंद्र, पुलिस लाइन, थाने को चिन्हित किया जा रहा है. इस तरह से घुसपैठियों को कड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रखा जाएगा.
डिटेंशन सेंटरों में होगी हर सुविधा
आपको बता दें कि दिल्ली में करीब 18 डिटेंशन सेंटर तैयार किए गए हैं. यहां पर करीब 1500 विदेशी नागरिकों को रखा गया है. ये बेहद कड़ी निगरानी में हैं. इनमें अवैध रूप से सीमा पार से आए बांग्लादेशी, रोहिंग्या और अफ्रीकी मूल के देशों के नागरिक को रखा गया है.
बीएसएफ की सहायता से वापस भेजा जाता है
डिटेंशन सेंटरों में सभी तरह की सुविधाएं दी गई हैं. यहां पर खाने-पीने इलाज की सुविधा दी गई है. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं. इसके बाद एफआरआरओ (फॉरेन रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस) के माध्यम से वापस भेजने की प्रक्रिया होती है. इस दौरान पकड़े गए घुसपैठियों को पश्चिम बंगाल और असम में बीएसएफ की सहायता से वापस भेजा जाता है.
डिटेंशन सेंटर को तैयार किया जाएगा
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी प्रक्रिया को चालू करने के लिए सभी राज्यों को एक गाइडलाइन भेजी है. इसके बाद से अब यूपी में भी अन्य राज्यों की तरह डिटेंशन सेंटर को तैयार किए जाएंगे. इनके प्रबंधन और सुरक्षा की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी. इसके साथ पकड़े गए घुसपैठियों की जानकारी को गृह विभाग से हर रोज साझा करना होगा.
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