यूपी में जाति प्रमाणपत्र बनाना होगा आसान, योगी सरकार के मंत्री ने बताया क्या है तैयारी

यूपी में जाति प्रमाणपत्र बनवाना अब और आसान हो चुका है. राजस्व परिषद इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार कर रहा है. योगी सरकार में सामाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी.

यूपी में जाति प्रमाणपत्र बनवाना अब और आसान हो चुका है. राजस्व परिषद इसके लिए एक साफ्टवेयर तैयार कर रहा है. योगी सरकार में सामाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विधानसभा में यह जानकारी दी.

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Mohit Saxena
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Yogi Adityanath

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योगी सरकार यूपी में जाति प्रमाण पत्र बनवाने में होने वाली देरी और बाधाओं को दूर करने जा रही है. इस दौरान जाति प्रमाण पत्र बनवाना अब आसान होगा. राजस्व परिषद इसके लिए साफ्टवेयर तैयार रहा है. योगी सरकार में समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण ने गुरुवार को विधानसभा में सपा सदस्यों की ओर से  गॉड और खरबार जाति के लोगों की अनुसूचित जाती  का प्रमाण पत्र बनवाए जाने के मामले उठाए जाने के बाद यह जानकारी दी. 

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प्रमाण पत्र बनाने का प्रबंध किया गया

उन्होंने कहा कि प्रदेश के 17 जिलों में इन जाति प्रमाण पत्र बनाने का प्रबंध किया गया है. सदन को जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में 13 जिलों आजगढ़, गोरखपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्जापुर और सोनभद्र में वर्ष 2002 में इन जातियों  का एसटी प्रमाण पत्र बनाने की व्यवस्था की गई थी.

वहीं 2003 में चार जिलों सतकबीरनगर, कुशीनगर, चंदौली ओर भदोही में यह सुविधा मिली थी. उन्होंने बताया कि इन जिलों में जाति प्रमाण पत्र बनाने काम जारी है. सपा के वीरेंद्र यादव और जय प्रकाश अंचल ने विधानसभा में यह मामला उठाया. उन्होंने इन दोनों जातियों का एसटी जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है. अंचल ने कहा कि डीएम कार्यालय से लेकर तहसील मुख्यालय तक लोगों को जाति प्रमाण पत्र बनवाने को लेकर चक्कर लगाने पड़ रहे हैं.

मानव संपदा पोर्टल पर स्वीकृत किए जाएंगे 

वहीं सचिवालय प्रशासन ने प्रमुख सचिव मनीष चौहान ने आदेश दिए हैं. सचिवालय के सभी कर्मचारी और अधिकारियों के अवकाश अब मानव संपदा पोर्टल पर स्वीकृत किए जाएंगे. सचिवालय प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, सचिव और विशेष सचिव को भेजा गया है.

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