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उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि गैर-मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने का सरकार का उद्देश्य सभी छात्रों के लिए समग्र कल्याण नीति विकसित करके सुविधा प्रदान करना है. अंसारी ने कहा- यह मदरसों पर निर्भर करता है कि वह सरकार की कल्याणकारी योजना का लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं. उनके लिए राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त करने की कोई बाध्यता नहीं है. सर्वेक्षण से सरकार को छात्रों की सही संख्या का पता लगाने में मदद मिलेगी, ताकि हम उनके कल्याण के लिए एक समग्र नीति तैयार कर सकें.
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