योगी सरकार स्टूडेंट्स को दे रही एक और मौका, छात्रवृति में शामिल होने की समय सीमा बढ़ाई

योगी आदित्यनाथ सरकार लगातार राज्य में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने का प्रयास कर रही है. इसके तहत वह स्टूडेंट को बेहतर विकल्प दे रही है. सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर समाज कल्याण विभाग ने शैक्षिक सत्र 2025–26 के तहत संचालित दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने की समय सीमा बढ़ा दी है। मास्टर डेटा लॉक न हो पाने की वजह से वंचित रह गए पात्र छात्र-छात्राओं को दोबारा अवसर दिया गया है. विभाग ने इससे बदली हुई समय सारिणी को जारी की है. 

यह संशोधित व्यवस्था सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग के साथ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजति वर्ग के स्टूडेंट पर समान रूप से लागू होगा. योगी आदित्यनाथ सरकार का लक्ष्य यह तय करना है कि कोई भी पात्र छात्र आर्थिक कारणों से शिक्षा से दूर न हो. 

पारदर्शी होने के साथ समयबद्ध प्रक्रिया

समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रक्रिया को ज्यादा पारदर्शी के साथ त्रुटिरहित एवं समयबद्ध बनाने की दिशा में एक ठोस पहल की गई है. इससे पात्र छात्रों को योजना का लाभ वक्त पर मिल सकेगा. 

मास्टर डेटा लॉक का सत्यापन 

समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक आनंद कुमार सिंह के अनुसार, संशोधित कार्यक्रम में शिक्षण संस्थान दो जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा को तैयार करेंगे. विश्वविद्यालयों एवं एफिलिएटिंग एजेंसियां नौ जनवरी तक फीस के साथ छात्र संख्या का सत्यापन करने वाली हैं. 15 जनवरी 2026 तक मास्टर डेटा  और फीस को लेकर अंतिम सत्यापन पूरा होगा.  

क्या होगी आवेदन प्रक्रिया

सामान्य, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक वर्ग के लिए सत्यापन तिथि अलग—अलग तय की गई है. छात्र 14 जनवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन किया गया. जरूरी अभिलेखों समेत हार्ड कॉपी 21 जनवरी 2026 तक शिक्षण संस्थानों में जमा होगा. इस के बाद सत्यापन होगा. 27 जनवरी तक विश्वविद्यालय स्तर, छात्र सत्यापन 28 जनवरी से 7 फरवरी 2026 तक तथा एनआईसी की ओर से डेटा स्क्रूटनी 9 फरवरी 2026 तक होगी.

अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग को राहत

अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के छात्रों को 31 मार्च 2026 तक आवेदन करना होगा. सभी प्रक्रिया पूरी होने के बाद अंतिम भुगतान 22 जून 2026 तक होगा.