निर्मला सीतारमण बोलीं- यह पेट्रोल-डीजल को GST में लाने का सही समय नहीं

नई दिल्ली:

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आज 45वीं जीएसटी की बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसले लेते हुए काउंसिल ने लाइफ सेविंग दवाओं को जीएसटी से मुक्त कर दिया, इनमे कुछ ऐसी दवाएं भी शामिल हैं जिनपर 5 से 18 फ़ीसदी तक जीएसटी लगता था जिसे फिलहाल मुक्त कर दिया गया है इनमें वित्तमंत्री ने दो काफी महंगी दवाएं (Zolgensma, Viltepso) के नाम भी लिए जो काफी महंगी लाइफ सेविंग दवाएं मानी जाती हैं. जीएसटी काउंसिल की बैठक में लाइफ़ सेविंग दवाओं पर बड़ा ऐलान-पेट्रोल डीज़ल को जीएसटी में लाने पर नहीं बनी सहमति- जनता के लिए जीएसटी काउंसिल ने क्या फैसले लिए- जानिए

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पेट्रोल-डीज़ल को जीएसटी में लाने पर नहीं बनी बात 

45वीं जीएसटी की बैठक में सबसे ज़्यादा उम्मीद थी कि काउंसिल पेट्रोलियम उत्पादों को जीएसटी में लाने पर चर्चा कर सकता है लेकिन ऐसा हुआ नहीं, राज्यों के साथ इस मसले पर सहमति नहीं बनती दिखी जिसकी वजह से पेट्रोल डीज़ल के बढ़ते दामों पर फिलहाल कोई कमी या ब्रेक लगता नहीं दिख रहा है।

जनता के लिए जीएसटी काउंसिल की बैठक में क्या लिए गए फैसले?

जनता के लिए कुछ अहम फैसले इसबार की जीएसटी की बैठक में लिए गए जो ख़ास तौर पर स्वास्थ्य के साथ जुड़े थे

★ कैंसर की दवाओं पर जीएसटी 12 फ़ीसदी से घटाकर अब 5 फ़ीसदी कर दिया गया है

★ रेमिडीसीवीर पर सिर्फ 5 फ़ीसदी जीएसटी लगेगा 

★ कोरोना की दवाओं पर 31 दिसंबर 2021 तक छूट मिलती रहेगी जो अभी तक मिलती आई है इस छूट को 30 सितंबर से 31 दिसंबर तक बढ़ाया गया है

बायोडीज़ल पर लिया बड़ा फैसला

अल्टरनेट फ्यूल को बढ़ाने और क्रूड के इम्पोर्ट को कम करने के लिए जीएसटी काउंसिल ने एक बड़ा फैसला लेते हुए बायोडीज़ल पर जीएसटी को 12 फ़ीसदी से घटाकर 5 फ़ीसदी कर दिया है जिससे ब्लेंडिंग को बढ़ावा मिलेगा 

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जीएसटी परिषद इस साल दो बार पहले ही बैठक

जीएसटी परिषद इस साल दो बार पहले ही बैठक कर चुकी है, जब वित्त मंत्रियों के पैनल ने जीएसटी मुआवजे और केंद्र द्वारा जीएसटी की कमी की भरपाई के लिए केंद्र द्वारा पेश किए गए उधार फामूर्ले पर चर्चा की, जबकि ड्यूटी राहत की एक श्रृंखला की घोषणा की और कोविड राहत के लिए अनुपालन उपायों में ढील दी. परिषद की 45वीं बैठक में चालू वर्ष के मुआवजे के मुद्दे पर फिर से चर्चा होने की उम्मीद है, लेकिन सूत्रों ने कहा कि यह जीएसटी दरों में कोई वृद्धि किए बिना इनवर्टेड शुल्क ढांचे को ठीक करने के लिए कुछ कदम उठाया जा सकता है या जीएसटी को तीन दर संरचना में परिवर्तित करने की दिशा में आगे बढ़ा जा सकता है.