UP में योगी सरकार बिछाएगी सड़कों का जाल, 3.5 लाख करोड़ की नई परियोजनाएं, ये शहर बनेगा AI सिटी

UP News: उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन सके, इस संकल्प को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार लगातार बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रही है. ये सब शुक्रवार को केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने  राजधानी लखनऊ में कहा. उन्होंने आगे बताया कि प्रदेश में 1.25 लाख करोड़ रुपये से हाइवे निर्माण और विकास कार्य कराए जाएंगे ताकि यूपी भारत की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला तीसरा राज्य बन सके.

प्रदेश को मिल रहे नए हाइवे

दरअसल, शुक्रवार (14 फरवरी) को केंद्रीय मंत्री गडकरी राजधानी लखनऊ में 1028 करोड़ रुपये से मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर सहित अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण एवं शिलान्यास करने पहुंचे थे. इस दौरान उनके साथ रक्षामंत्री राजनाथ सिंह एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहे. इस मौके पर नितिन गडकरी ने कहा कि यूपी अब देश की अर्थव्यवस्था को गति देने वाले अग्रणी राज्यों में शामिल हो गया है. इसकी छवि अब बीमारू राज्य की नहीं रही है.

ये है सरकार का लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि अगले कुछ वर्षों में इसे 5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य है. यूपी में अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपये की सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है. एक लाख करोड़ रुपये की परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं और 1.25 लाख करोड़ रुपये की योजनाएं पाइपलाइन में हैं, जिनसे हाइवे निर्माण एवं विकास कार्य कराए जाएंगे. कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में अब तक 3.5 लाख करोड़ रुपये की सड़क परियोजनाओं को हरी झंडी दी जा चुकी है. 

लखनऊ बनेगा AI सिटी

सीएम योगी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यूपी आज अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त हो रहा है और राज्य के हर नागरिक को बेहतर बुनियादी ढांचा और सार्वजनिक सेवाएं प्रदान की जा रही हैं. उन्होंने आगे कहा कि यहां डबल इंजन की सरकार राजधानी लखनऊ को  न केवल एयरो सिटी, बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) सिटी के रूप में भी विकसित करने में जुटी है. 

महाकुंभ से अर्थव्यवस्था को कितना फायदा

योगी ने कहा कि महाकुंभ आस्था के महापर्व के साथ-साथ उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है. उन्होंने अनुमान लगाया कि इस आयोजन से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में लगभग 3 लाख करोड़ रुपये की वृद्धि हो सकती है.