UP में स्वास्थ्य कर्मियों को दी गई निम्न दर्जे की PPE Kit, शिवपाल ने की कार्रवाई की मांग

प्रगतिशील समाजवादी पार्टी (लोहिया) के प्रमुख शिवपाल सिंह यादव ने यूपी में कोरोनावायरस (Corona Virus) के खिलाफ जंग लड़ रहे कोरोना वारियर्स को दी गई पीपीई किट्स की गुणवत्ता में कमी होने को लेकर सवाल उठाते हुए सरकार से इस पर कार्रवाई करने की मांग की है. शिवपाल सिंह यादव ने सरकार को आगाह करते हुए बताया कि यह स्वास्थ्य कर्मियों के जीवन के साथ खिलवाड़ होने की बात है.

शिवपाल यादव ने @upgovernment को टैग करते हुए ट्वीट किया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि  संस्था यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदेश के चिकित्साकर्मियों को दी गई #PPEKits गुणवत्ता में ख़राब व निम्न मानक की है।यह #COVID19 पीड़ितों की सेवा में लगे चिकित्साकर्मियों से जुड़ा गंभीर मामला है।सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें.

दुर्भाग्यपूर्ण है कि @UPGovt की संस्था यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन द्वारा प्रदेश के चिकित्साकर्मियों को दी गई #PPEKits गुणवत्ता में ख़राब व निम्न मानक की है।यह #COVID19 पीड़ितों की सेवा में लगे चिकित्साकर्मियों से जुड़ा गंभीर मामला है।सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।

— Shivpal Singh Yadav (@shivpalsinghyad) April 17, 2020

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शिवपाल यादव ने दिया लॉकडाउन को सफल बनाने का मंत्र
शिवपाल यादव ने कहा कि अगर सरकार लॉक डाउन (Lock Down) को पूरी तरह से सफल बनाना चाहती है, तो उसे अंत्योदय परिवारों, दिहाड़ी मजदूरों और श्रमिकों को न्यूनतम मासिक बेरोजगारी भत्ता देने का एलान करना चाहिए. उन्होंने ट्विटर पर लिखा कि मुंबई और सूरत की सड़कों पर उमड़ी भीड़ ये बताती है कि ये वंचित वर्ग कोरोना वायरस के कहर का शिकार हो गया है. उन्होंने आगे लिखा कि सरकार को औपचारिकताओं से हटकर इस वर्ग की जरूरतों की पूर्ति की चिंता करना चाहिए. इसके अलावा सरकार को कम्युनिटी किचन की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने की जरूरत है.

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शिवपाल यादव ने विधायक निधि 5 लाख देने का ऐलान किया था
आपको बता दें कि 24 मार्च को देश में लॉकडाउन लगने के साथ ही प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए अपने विधायक निधि से 5 लाख रुपए देने का ऐलान किया था. शिवपाल यादव ने इस बाबत इटावा के मुख्य विकास अधिकारी को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के बचाव और रोकथाम के लिए 5 लाख रुपये विधायक निधि से तत्काल उपलब्ध करने का कहा था.