लेखपाल डैशबोर्ड योजना: उत्तर प्रदेश में अब जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनवाना होगा आसान

उत्तर प्रदेश सरकार ने लेखपाल डैशबोर्ड योजना का आरंभ किया है, जिससे प्रदेश में जाति, आय और निवास प्रमाणपत्र बनवाना आसान हो जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत प्रदेश के निवासियों को अब सरकारी कार्यालयों में बार-बार चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे. यह डैशबोर्ड आम जनता को यह सहूलियत देगा कि वे कम समय में प्रमाणपत्र हासिल कर सकें. इससे प्रदेश में सरकारी कामकाज के डिजिटलीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और उसका लाभ समाज के सभी तबकों को मिलेगा.

प्रमाणपत्र बनवाने में लगेगा कम समय

राजस्व परिषद के अध्यक्ष अनिल कुमार आगामी गुरुवार को इस डैशबोर्ड को लखनऊ में सरोजिनी नगर तहसील से लॉन्च करेंगे. प्रदेश सरकार ने दावा किया है कि इस डैशबोर्ड से प्रमाणपत्र बनाने की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी और इसमें लगने वाला समय भी पहले के मुकाबले काफी कम हो जाएगा. पहले इस प्रक्रिया में काफी समय लग जाता था. आम जनता को आय व जाति प्रमाणपत्र जैसे बेहद जरूरी कागजात के लिए सरकारी कार्यालयों के कई-कई चक्कर काटने पड़ते थे, लेकिन इस प्रक्रिया के डिजिटलीकरण के बाद इसमें लगने वाला समय बेहद कम हो जाएगा और आम जनता का समय व धन बचेगा.

एक डैशबोर्ड से हो सकेंगे कई काम

यह नया डैशबोर्ड लेखपालों को यह सुविधा देगा कि वे राजस्व से जुड़े काम, भूमि अभिलेखों को अपडेट करना और प्रमाणपत्रों के आवेदन का स्टेटस चेक करने जैसे महत्वपूर्ण काम एक ही जगह कर सकेंगे. इसके साथ ही लीव अप्लाई करने और उसकी स्वीकृति प्रदान करने जैसे काम भी इस डैशबोर्ड की सहायता से बेहद कम समय में और बेहद कुशलता से किए जा सकेंगे.

कर्मचारियों के काम की रीयल टाइम ट्रैकिंग

उत्तर प्रदेश में कार्यरत कर्मचारियों के कार्य पर उनके सीनियर अधिकारी इस डैशबोर्ड की मदद से रीयल टाइम नजर रख सकेंगे. प्रदेश में फिलहाल करीब 22,000 लोखपालों के कार्यरत हैं. डैशबोर्ड इनके कामकाज को बेहद पारदर्शी बनाएगा और इससे जवाबदेही भी बढ़ेगी. आम जनता के लिए ऐसा बदलाव काफी लाभकारी साबित होगा. बताया जाता है कि भविष्य में उपजिलाधिकारी, राजस्व निरीक्षक और तहसीलदारों के लिए भी ऐसे ही डैशबोर्ड इस्तेमाल किए जाएंगे. राजस्व तंत्र के पूरी तरह से डिजिटल होने पर आम लोगों के लिए जाति और आय प्रमाणपत्र बनाना बेहद आसान और काफी कम समय लेने वाला हो जाएगा.