logo-image

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की ताजा खबरें 18 अप्रैल 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज

यहां आपको उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड से जुड़ी हर बड़ी खबर की अपडेट्स लगातार मिलती रहेंगी.

Updated on: 18 Apr 2020, 07:35 AM

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड के लाइव ब्लॉग (Live Blog) में आपका स्वागत है. 18 अप्रैल 2020 की दिनभर की ब्रेकिंग न्यूज (Breaking News) के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए.

calenderIcon 16:14 (IST)
shareIcon

उत्तर प्रदेश में कैंट थाना क्षेत्र का सदर इलाका सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बन गया है. लखनऊ में जहां कोरोना संक्रमित की संख्या 160 के पास है, तो वही यहां यह संख्या 90 से 100 के बीच पहुच गई है.

calenderIcon 16:13 (IST)
shareIcon

शहरी और ग्रामीण इलाकों में छूटे हुए निराश्रित पात्र लोगों का युद्धस्तर पर चिन्हित करते हुए 1 हजार रुपये का भरण-पोषण भत्ता दिया जाए: मुख्यमंत्री

calenderIcon 16:11 (IST)
shareIcon

निराश्रित लोगों को 1 हज़ार रुपये देने का निर्देश मुख्यमंत्री ने दिया है. 23 लाख 70 हज़ार से अधिक श्रमिकों को 236 करोड़ 98 लाख रुपये सरकार ने अपने श्रोत से बांटा है. PPE और मास्क की 70 इकाइयों को क्रियाशील कर दिया है.

calenderIcon 16:11 (IST)
shareIcon

संयुक्त सचिव अवनीश अवस्थी ने कहा कि प्रयागराज, बरेली, समेत कई जिले कोरोना मुक्त हुए हैं.
UP में कोरोना के फैलने की रफ्तार आबादी के लिहाज से कम है. नेशनल एवरेज से भी कम है.

calenderIcon 11:58 (IST)
shareIcon

लोक भवन मे team 11 की बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को श्रमिकों की समस्याओं का समाधान करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में लॉक डाउन के बाद श्रमिकों की समस्याओं को देखते हुए सरकार की ओर से निजी क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को अपने यहां कार्य करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के वेतन पारिश्रमिक भुगतान का निर्देश दिया था.

calenderIcon 11:56 (IST)
shareIcon

Lucknow के जानकीपुरम इलाके में सेनिटाइजर युक्त केमिकल का छिड़काव करते कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना और विधायक नीरज बोरा.

calenderIcon 11:56 (IST)
shareIcon

मुख्यमंत्री ने मुज़फ़्फ़रनगर में आकाशीय बिजली गिरने से हुई घटना पर दुख जताया है. पीड़ित परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए प्रशासन को तत्काल हरसंभव मदद पहुंचाने के दिए निर्देश.

calenderIcon 11:55 (IST)
shareIcon

छात्रों को बसों में बैठाने से पहले उनकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी. इसके बाद उन्हें मास्क देकर बसों में बैठाया जाएगा. किसी भी बस में 35 से ज्यादा छात्र नहीं बैठेंगे. बसों में सुरक्षाकर्मी भी मौजूद हैं. कोटा पहुंचने के बाद बसों से आने वालों छात्रों को उनके इलाकों के अनुसार भेजा जाएगा. 

calenderIcon 11:54 (IST)
shareIcon

कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए हुए लॉकडाउन के कारण राजस्थान के कोटा में फंसे उत्तर प्रदेश के सात हजार से अधिक छात्र-छात्राओं को वापस लाने के लिए योगी सरकार ने 200 बसें भेजी हैं. सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पूछा है कि वहां भुखमरी का शिकार हो रहे गरीबों के लिए क्या योजना है? राजस्थान के कोटा में इंजीनियरिंग व मेडिकल की कोचिंग करने वाले उत्तर प्रदेश के करीब 7500 छात्र फंसे हैं. छात्रों के अभिभावकों की मांग पर मुख्यमंत्री योगी ने वहां फंसे छात्रों को वापस लाने की कवायद शुरू की है. शुक्रवार को आगरा व झांसी से 200 से ज्यादा बसों को कोटा रवाना किया गया. शनिवार को ये बसें छात्रों को लेकर लौटेंगी.

calenderIcon 08:56 (IST)
shareIcon

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री डॉ़ दिनेश शर्मा ने कहा है कि निजी स्कूल लॉकडाउन की अवधि में अभिभावकों से कोई ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं वसूल सकेंगे. डॉ़ शर्मा ने शुक्रवार को जारी एक बयान में बताया कि इस समय स्कूलों में बस या ट्रांसपोर्टेशन सेवा का उपयोग नहीं हो रहा है. इसलिए स्कूल प्रबंधन अभिभावकों से ट्रांसपोर्टेशन शुल्क नहीं ले सकते. उन्होंने कहा कि सभी स्कूलों को तिमाही की जगह मासिक शुल्क लेने को कहा गया है. इसका आदेश पहले ही जारी कर दिया गया है.

calenderIcon 08:56 (IST)
shareIcon

कोरोना वायरस (Corona Virus) से बचाने के लिए लागू लॉकडाउन (Lockdown) कारण बंद सरकारी कार्यालय 20 अप्रैल से खुल जाएंगे. सरकारी कार्यालयों के खुलने से पहले प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. दिशा-निर्देश में बताया गया है कि सरकारी कार्यालयों में किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखी जाए, जिसका सरकारी कामकाज पर असर भी न पड़े. मुख्य सचिव की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी विभागों के विभागाध्यक्ष और समूह क और ख के सभी अधिकारी कार्यालय आएंगे. वहीं समूह ग और घ के कर्मचारियों के लिए रोस्टर तैयार किया जाएगा. इन समूह के 33 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी.