उत्तर प्रदेश-उत्तराखंड की ताजा खबरें, 13 जुलाई 2020 की बड़ी ब्रेकिंग न्यूज

उत्तर प्रदेश में नदियों का जल स्तर बढ़ने से वह अपना रौद्र रूप दिखा रही है. इस कारण कई जगह हालत बिगड़ रहे हैं. लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है. घाघरा का जलस्तर बढ़ने से बहराइच जिले के महसी तहसील के गांवों में पानी घुस आया है. इससे लोगों की परेशानी बढ़ गयी है. नेपाल के पहाड़ों से लगातार बारिश का पानी आने से नदियों ने रौद्र रूप लेना शुरू कर दिया है. घाघरा नदी का रौद्र रूप दिखने लगा है. महसी तहसील के घाघरा नदी में तीन बैराजों का पानी पहुंच गया है. बैराजों से 2.83 लाख क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हो रहा है. इससे घाघरा नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है. नदी का जलस्तर बढ़ने से 12 गांवों में बाढ़ का पानी भर गया है. इसमें दरिया बुर्द, चमरही, रेवतीपुरवा गांव की हालत बुरी है. यह तीनों गांव सरयू व घाघरा नदी के बीच में बसा है. इन गांव के ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए तहसील प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं.

बाबरी विध्वंस मामले में कल्याण सिंह सीबीआई की विशेष अदालत में पेश होने पहुंचे. कल्याण सिंह का बयान कोर्ट में दर्ज होगा. विशेष जज एसके यादव ने सीबीआई की लंबित याचिका पर बार एसोसिएशन की उस सूचना का संज्ञान लेते हुए कल्याण को समन भेज दिया कि उनका राज्यपाल का कार्यकाल सितंबर के पहले सप्ताह में समाप्त हो गया है. कल्याण सिंह के अलावा पूर्व उप प्रधानमंत्री एलके आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती और अन्य के खिलाफ भी छह दिसंबर 1992 को 14वीं सदी की इमारत को ढहाने की साजिश रचने का मामला चल रहा है. मामले की सुनवाई दैनिक आधार पर चल रही है. कोर्ट ने सीबीआई से पूछा था कि क्या भाजपा नेता कल्याण सिंह अभी भी संवैधानिक पद पर हैं.

उत्तर प्रदेश सरकार ने बिकरू गांव में तीन जुलाई को घात लगाकर पुलिसकर्मियों पर की गई गोलीबारी और आठ जवानों की शहादत एवं इस मामले के मुख्य अभियुक्त विकास दुबे के 10 जुलाई को एनकाउंटर में मारे जाने की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. न्यायिक जांच जस्टिस शशिकांत अग्रवाल (सेवानिवृत्त) के नेतृत्व में होगी और इनका मुख्यालय कानपुर होगा. जांच रिपोर्ट दो महीने में सौंपनी है. इस घटना के बाद एनकाउंटर में मारे गए अन्य अपराधियों को भी जांच के दायरे में लिया जाएगा. दुबे के साथ ही छह अपराधी तीन जुलाई से 10 जुलाई के बीच मारे गए. आधिकारिक विज्ञप्ति के मुताबिक, न्यायिक आयोग पुलिस-अपराधी गठजोड़ की भी जांच करेगा. आयोग को यह सुझाव देने के लिए भी कहा गया है कि इस गठजोड़ को कैसे रोका जा सकता है.